Janani Shishu Suraksha Yojana : जननी शिशु सुरक्षा योजनेचा फज्जा, डिझेलअभावी रुग्णवाहिका ठप्प
कळवण (नाशिक) : येथील उपजिल्हा रुग्णालयात जननी शिशु सुरक्षा योजनेचा अक्षरशः फज्जा उडाला असून, प्रसूतीनंतर महिलांना घरी सोडण्यासाठी शासनाच्या मोफत रुग्णवाहिकांची सुविधा ठप्प झाली आहे. प्रशासनाकडे डिझेलसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याची कबुली रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे.
येथे शेकडो आदिवासी महिला दरमहा कळवणसह दिंडोरी, सुरगाणा, सटाणा व देवळा तालुक्यांतून प्रसूतीसाठी दाखल होतात. जननी शिशु सुरक्षा योजनेंतर्गत गरोदर महिलेला रुग्णालयात आणणे व प्रसूतीनंतर घरी नेणे ही सेवा मोफत देण्यात येते. मात्र, सध्या रुग्णालयात १०२ आणि १०८ रुग्णवाहिकांना डिझेलसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांना खासगी वाहने घेऊन मोठा खर्च करावा लागत आहे. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांकडे विचारणा केली असता, त्यांनी रुग्णवाहिकांसाठी डिझेलसाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले.
या प्रकारामुळे बाळंतीण व नवजात बालकांची होणारी हेळसांड लक्षात घेता, शासनाने तातडीने डिझेलसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे तालुकाप्रमुख अंबादास जाधव यांनी केली आहे अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे.
वरिष्ठ कार्यालयाकडे १० दिवसांपूर्वी पत्रव्यवहार केला आहे तसेच वारंवार संपर्क साधत येथील परिस्थितीचा आढावा दिला जात आहे. निधी उपलब्ध नसला, तरी रुग्णांना सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
डॉ. हेमंत पवार, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय
तक्रार निवारण विभागाचा नंबरच चुकीचा
कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात जननी शिशु सुरक्षा योजनेचा फलक लावण्यात आला असून, त्यावर तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्यासाठी दिलेला 0253‑2232212 हा दूरध्वनी क्रमांक चुकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रुग्णांच्या नातेवाइकांनी या क्रमांकावर संपर्क केला असता, तो नाशिक शहरातील खासगी मेडिकलचा असल्याचे समोर आले. हा फलक कधी दुरुस्त होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जुलै महिन्यात ११ दिवसांत ६९ प्रसूती
कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात जुलै महिन्यात शुक्रवार (दि. ११) पर्यंत एकूण ६९ महिला प्रसूत झाल्या असून, यात नैसर्गिकरीत्या ४७, तर सिझेरियनद्वारे २२ महिलांची प्रसूती झाली आहे. दर महिन्याला १०० हून अधिक प्रसूती या रुग्णालयात होतात. त्यामुळे शासनाने या रुग्णालयास खास बाब म्हणून रुग्णवाहिकांच्या डिझेलसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे.

