नाशिक : आसिफ सय्यद
आयुष्यमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत या योजनेत वाढीव दराच्या उपचारांचा समावेश केला जाणार असून, सध्याच्या उपचारांच्या दरात सुधारणा करताना आणखी काही आजारांवरील उपचारांची भर घातली जाणार आहे. यासाठी राज्याच्या आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामाध्यमातून जन आरोग्य योजना अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. (The government is trying to make the Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana more people-oriented.)
राज्य शासनाकडून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत नागरिकांसाठी १ जुलै २०२४ पासून आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्ययोजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. विस्तारीत योजनेत आरोग्य संरक्षणाची मर्यादा पाच लाख रुपये प्रति कुटुंब, प्रति वर्ष इतकी वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार वाढीव दराच्या उपचारांचा या योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या उपचारांच्या दरातही सुधारणा केली जाणार आहे. उपचार पॅकेजेसमध्ये सुसूत्रता असावी यासाठी आणखी काही उपचारांचा समावेश केला जाणार आहे. तसेच शासकीय राखीव उपचारांचा फेरविचार करण्याची मागणीही होत आहे. केंद्र सरकारच्या एचबीपी २०२२मधील उपचार राज्याच्या योजनेत लागू करून त्यामध्ये राज्याच्या उपचारांपैकी आवश्यक उपचारांची भर घालून एकत्रित यादी तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान निवेदन करताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विविध विषयांतील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे आश्वासित केले होते. त्यानुसार आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
आयुष्यमान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत सद्यस्थितीत एकूण १३५६ आजारांवर उपचार उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ११९ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव उपचार, २६२ पाठपुरावा उपचार आणि योजनेतील रस्ते अपघातासंबंधातील एकूण १८४ उपचारांचा समावेश आहे.
देशभरातील जन आरोग्य योजनांमधील उपचारांचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याच्या योजनेसाठी उपचारांची समग्र यादी तयार करणे, प्राथमिक आरोग्य सेवेतील आवश्यक उपचार तसेच आवश्यक वैद्यकीय चाचण्यांचा समावेश करण्यासाठी शिफारस करणे, उपचारांच्या दर निश्चितीबाबत शिफारस करणे, दुर्मिळ आजारांसाठी आवश्यक असणाऱ्या पाच लाखांपेक्षा अधिक खर्चाच्या उपचारांची शिफारस करणे, वैद्यकीय उपचारांच्या मार्गदर्शक तत्वांची निश्चिती करणे, शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव असलेल्या उपचारांचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणांची शिफारस करणे.
समितीने प्रथम बैठकीच्या दिनांकापासनू एक महिन्याच्या मुदतीत अंतिम अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे. समितीच्या शिफारशींची व्याप्ती महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री आरोग्य योजना या योजनांतील उपचार व प्रक्रिया तसेच योजनेअंतर्गत अंगिकृत रुग्णालयांपुरती मर्यादित राहील. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या पॅनलवरील चार खासगी रुग्णालयांच्या व्यवस्थापकांचे अभिप्राय घेऊन हा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
