'जलजीवन' मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे प्रतिव्यक्ती किमान 55 लिटर गुणवत्तापूर्ण पाणी प्रतिदिन पुरविण्याचा उद्देश असून, आतापर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागात सुमारे सव्वा कोटी घरांना नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. (In the rural areas of the state, around one and a half crore houses have been given water connections)
'जलजीवन' अंतर्गत राज्यात सव्वाकोटी घरांना नळजोडणी
जिल्ह्यात 1,222 पैकी 799 योजना पूर्ण, 423 कामे प्रगतीपथावर
2024 अखेर दीड कोटीचे उद्दिष्ट
जलस्रोतांची मर्यादित उपलब्धता
जलजीवन अभियान 2020 मध्ये सुरू करण्यात आले. यात 2024 पर्यंत राज्यातील 1 कोटी 46 लाख नळजोडणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी 1 कोटी 25 लाख नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. अभियानांतर्गत 2024 अखेरपर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंब, शाळा, ग्रामपंचायत इमारत, आरोग्य केंद्र, सामुदायिक इमारत इत्यादींना वैयक्तिक नळजोडणी पुरविण्यात येणार आहे. 2022- 23 मध्ये जलजीवन अभियानावर 16 हजार 327 कोटी खर्च करण्यात आला आहे.
जलजीवन मिशनअंतर्गत नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे 1,296 गावांसाठी 1,222 योजना मंजूर करण्यात आल्या. 1,222 योजनांपैकी रेट्रोफिटिंग (जुन्या योजना) 681 असून, नवीन योजना 541 आहेत. 1,222 पैकी 799 कामे पूर्ण झाली असून, 423 कामे प्रगतिपथावर आहेत. जलजीवन मिशनवर आतापर्यंत एकूण 79 हजार 163 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. जिल्ह्यात 'जलजीवन'वर' 56.14 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. नांदगाव, निफाड, दिंडोरी, इगतपुरी या भागांत 80 टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.
जलजीवन मिशन ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, 2024 अखेरपर्यंत ग्रामीण भागात प्रत्येक घरात शुद्ध पाणीपुरवठा करणे, हा योजनेचा उद्देश आहे. 15 ऑगस्ट 2019 ला पंतप्रधान मोदींनी या योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार राज्यभरात वेगाने कामे सुरू आहेत.
जलस्रोतांचे संवर्धन करणे, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, पाणी व्यवस्थापनात नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, योजनेमुळे नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाण्यासंबंधित रोगराईच्या प्रसारावर रोख, आजारांवर प्रतिबंध आला आहे
धरण प्रकल्पाची उभारणी, नळासाठी पाइपलाइन टाकणे, नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन करणे, मोटारपंप यांसह तांत्रिक सुविधांची उभारणी करणे, जलशुद्धीकरण केंद्राची स्थापना करणे, पाणी व्यवस्थापन समित्या स्थापन करून पाण्याचे नियोजन, पाण्याच्या शुद्धतेची तपासणी करणे, जल परीक्षण केंद्रे उभारणे, कचरा व्यवस्थापन करणे, जलप्रदूषण रोखणे, टाक्यांची स्वच्छता करणे आदी कामे केली जातात.
