नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत जलयुक्त शिवार कामांची ई-निविदा प्रक्रिया राबवताना अनेक त्रुटी असल्याचे समोर येऊ लागले आहे. कागदपत्रांची अपूर्णता, ठराविक ठेकेदारांची निविदा मंजूर करणे तर, हेतुपुरस्सरपणे काही ठेकेदारांचे निविदा नामंजूर करत फेरनिविदा काढणे, निविदा मंजूर होऊनही कार्यारंभ आदेश न मिळणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी घेतली असून, त्याबाबत विभागाची बैठक घेतली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना सुरुवात झाली आहे. लघुपाटबंधारे विभागाच्या ५८ कामांसाठी १५ कोटी ९५ लाखांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली. ही मान्यता मिळाल्यानंतर, निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. या निविदा प्रक्रियेत मोठा घोळ असल्याच्या तक्रारी कंत्राटदारांकडून येऊ लागल्या आहे. सुरुवातीस निविदेची मुदत संपुष्टात येऊनदेखील निविदा उघडण्यात येत नव्हत्या. याची ओरड झाल्यानंतर त्या उघडण्यात आल्या. उघडण्यात आलेल्या निविदा मंजुरीत विभागाकडून वेगवेगळे निकष लावले जात आहे. या वेगवेगळ्या निकषांमुळे काही निविदा मंजूर केल्या जात आहे तर काही निविदा नामंजूर करण्यात आल्या. या प्रक्रियेत विभागाचा सावळा गोंधळ आहे.
एका कंत्राटदारांची निविदा मंजूर करताना असलेली कागदपत्रे ही दुसऱ्या निविदा मंजूर करताना नाकारण्यात येत आहे. कमी दराने असलेल्या निविदादेखील नामंजूर होत असल्याच्या तक्रारी आहे. या तक्रारींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. ओमकार पवार यांच्यापर्यंत या तक्रारी पोहोचल्या. त्यावर त्यांनी विभागाची दोनदा बैठक घेऊन सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, तक्रारी कमी होत नसल्याचे चित्र आहे.
याबाबत, कादंबरी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कंत्राटदाराने विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याकडे तक्रार केली. लघुपाटबंधारे विभागातील जलयुक्त शिवार व जिल्हा नियोजन अंतर्गत मंजूर असलेल्या कामांची ई-निविदा प्रसिद्ध झाली होती. या निविदेतील कादंबरी इन्फ्रास्ट्रक्चरने भाग घेतला. ई-निविदा प्रक्रियेत कादंबरी इन्फ्रास्ट्रक्चरला स्पर्धेत जलयुक्त शिवारचे काही कामे कमी दराने मिळालेली होती. या कामांची पूर्ण कागदपत्रांची जोडणी केलेली असूनही गेल्या दोन महिन्यांपासून कामांची वर्कऑर्डर मिळत नसून ही कामे वेळेत पूर्ण होणार नाही. वर्कऑर्डर देण्यास टाळाटाळ होत आहे. सदर निविदेत आमच्या एजन्सीचे कागदपत्रे पूर्ण असूनही निविदा पुन्हा प्रसारित करण्याचा घाट घातला जात आहे. याच विभागात कादंबरी इन्फ्रास्ट्रक्चरने जिल्हा नियोजन अंतर्गत मंजूर असलेल्या कामांत भाग घेतला. परंतु, विभागाने कुठल्याही प्रकारच्या कागदपत्रांच्या अपूर्ततेबाबतची कुठलेही लेखी पत्र न देता आम्हास परस्पर हेतूने दुसऱ्या एजन्सीस काम पात्र ठरवून देण्यात आले. या कामांसाठी एकूण १८ निविदा आलेल्या आहेत. परंतु, त्यात तीन एजन्सीला पात्र ठरवून संगनमत झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करावी, अशी मागणी पत्रात केली आहे.
"लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत प्रक्रियेबाबत अनेक तक्रारी आहेत. याबाबत विभागाची बैठकदेखील घेतली. निविदेबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रार असल्याने ही प्रक्रिया रद्द करत नव्याने प्रक्रिया राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल."
- ओमकार पवार, सीईओ, जि. प. नाशिक
