नाशिक : निखिल रोकडे
राज्यभर खळबळ उडवून देणाऱ्या शिक्षण विभागातील बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासाला वेग आला असून, ८०० हून अधिक संशयित शिक्षकांची रोज टप्प्याटप्प्याने नाशिक शहर क्राइम ब्रांच युनिट एकमध्ये रोज चौकशीची 'शाळा' भरत आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांची हजेरी घेणाऱ्या शिक्षकांचीच नाशिक क्राइम ब्रांच युनिट एकच्या कार्यालयात तपास पथकाकडून कसून हजेरी घेतली जात आहे. बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती, कोणाच्या माध्यमातून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली आणि या संपूर्ण व्यवहारामागे कोणते आर्थिक हितसंबंध होते, याचा तपास करण्यात येत आहे.
सुमारे १६० कोटी रुपयांच्या बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याने शिक्षण विभागासह संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. नाशिक, नगर, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये बनावट शालार्थ आयडी बनावट निर्माण करण्याचे सर्वाधिक प्रयत्न झाल्याचे तपासातून समोर आले. या प्रकरणांशी संबंधित विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मोठे संस्थाचालक, शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच एजंटांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आरोपींपैकी अनेक जण मागील काही महिन्यांपासून मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. त्यापैकी काही आरोपींना न्यायालयातून जामीन मिळाला असून, काही आरोपी जामिनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
तपास यंत्रणेने आता बनावट शालार्थ आयडीच्या माध्यमातून लाभ मिळविलेल्या अथवा या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या शिक्षकांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. क्राइम ब्रांच युनिट एकच्या कार्यालयात संशयित शिक्षकांना बोलावून त्यांची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जात आहे. संबंधित शिक्षकांकडून वैयक्तिक मान्यता, नियुक्ती प्रक्रिया, शालार्थ आयडी, वेतन सुरू होण्याची प्रक्रिया तसेच संबंधित कागदपत्रांबाबत माहिती घेतली जात आहे. कागदपत्रांमधील विसंगती, मान्यता आदेशांची सत्यता आणि शालार्थ प्रणालीमध्ये माहिती कोणाच्या माध्यमातून दाखल झाली, याचीही पडताळणी केली जात आहे.
याचा केला जातोय तपास
विशेष म्हणजे, बनावट वैयक्तिक मान्यता आदेश तयार करण्यासाठी कोणत्या कार्यालयीन प्रक्रियेचा वापर करण्यात आला, संबंधित आदेशांवर कोणाचे स्वाक्षरी अधिकार होते आणि त्यानंतर शालार्थ प्रणालीमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांची नावे कशा पद्धतीने दाखल करण्यात आली, याचाही तपास केला जात आहे. या प्रक्रियेत एखाद्या व्यक्तीने एकट्याने गैरप्रकार केला की त्यामागे नियोजनबद्ध साखळी कार्यरत होती, याचाही शोध घेतला जात आहे. त्यामुळे चौकशीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाकडून मिळणारी माहिती तपासासाठी महत्त्वाची ठरत आहे.
शिक्षण अधिकारी तपासाच्या फेऱ्यात
या प्रकरणातील काही शिक्षण अधिकारी तपासाच्या फेऱ्यात असून, त्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी सुरू आहे. काही अधिकाऱ्यांना अटकेपासून उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार टाकण्यात आल्याचा आरोप असून, पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या संधीवरही परिणाम झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. घोटाळ्याच्या मुळाशी पोहोचण्यासाठी क्राइम ब्रांचकडून संशयितांची चौकशी, कागदपत्रांची तपासणी आणि आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी सुरू आहे. रोज क्राइम ब्रांचमध्ये भरत असलेली ही 'चौकशीची शाळा" आता नेमक्या कोणकोणत्या नावांपर्यंत पोहोचते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
शासकीय तिजोरीची लूट
बनावट कागदपत्रांधारे शालार्थ आयडी तयार करून त्यानुसार वेतन व थकबाकी अदा करण्यात आली असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला आहे. या व्यवहारातील आर्थिक देवाण-घेवाण, संबंधित संस्थांचे पदाधिकारी, एजंट आणि शिक्षण विभागातील व्यक्तींमधील संभाव्य संबंध याचीही चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणातील संशयितांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
