नाशिक : सतीश डोंगरे
उद्योग क्षेत्र 'तंटा'विना वाढावे यासाठी शासन, संघटना, युनियन यांच्यात नेहमीच समन्वय साधला जातो. मात्र, काही प्रकरणे समन्वयातूनही सुटू शकत नसल्याने, न्यायदरबारी पोहोचतात. मागील काही वर्षांत उद्योग क्षेत्रातील तंटा वाढल्याने, न्यायालयात दाखल खटल्यांचे प्रमाण वाढले असून, प्रलंबित खटल्यांचा आकडा वाढत असल्याचे चित्र आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२४ अखेर राज्यातील औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयात ५६ हजारांपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे.
शासनाच्या २०२५- २६ च्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकात याबाबतची माहिती नमूद केली असून, औद्योगिक न्यायालयात २१ हजार ६५३, तर कामगार न्यायालयात ३४ हजार ९०० असे एकूण ५६ हजार ५५३ खटले प्रलंबित आहेत. राज्यात तीन कर्मचारी भरपाई आयुक्तांसह ४९ कामगार न्यायालये आहेत. यात मुंबई येथे ११ असून नागपूर, ठाणे व पुणे येथे प्रत्येकी चार आहेत. तर अहमदनगर, कोल्हापूर, औरंगाबाद व नाशिक याठिकाणी प्रत्येकी दोन आहेत. उर्वरित सोलापूर, अकोला, धुळे, जळगाव, लातूर, सांगली, चंद्रपूर, अमरावती, सातारा, जालना, यवतमाळ, रत्नागिरी, बुलढाणा, वर्धा, महाड, भंडारा, गोंदिया, नांदेड येथे प्रत्येकी एक न्यायालय अस्तित्वात आहे. मात्र, उद्योग क्षेत्रातील वाढता तंटा न्यायालयांवर भार निर्माण करणारा ठरत असल्याने, प्रलंबित खटल्यांचा आकडा वाढतच आहे. प्रलंबित खटल्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या मुंबई विभागात असून, पाठाेपाठ नागपूर, ठाणे आणि पुणे याठिकाणीही प्रलंबित खटल्यांचा आकडा वाढत आहे. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हेदेखील प्रलंबित खटले वाढण्यामागील कारण आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा होऊन, न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना न्याय केव्हा मिळेल? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
६ डिसेंबर २००७ च्या अधिसूचनेद्वारे कोल्हापूर येथे एक औद्योगिक न्यायालय व अकोला येथे एक कामगार न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. मात्र, या न्यायालयांसाठी अद्याप पदे मंजूर करण्यात आलेली नसल्याने, हे दोन्ही न्यायालये कार्यान्वित झालेली नाहीत. ही न्यायालये कार्यान्वित झाल्यास, बराच भार कमी होऊ शकेल.
कामगारांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या दृष्टीने मेडिएशन कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच वेळोवेळी महालाेकअदालत व राष्ट्रीय लाेकअदालत भरवून जास्तीत जास्त दावे निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्येष्ठ नागरिक पक्षकारांची दावे प्राधान्याने निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, अशातही प्रलंबित खटल्यांचा आकडा वाढतच असल्याने, मेडिएशन कमिटीने आणखी प्रभावीपणे कार्यरत होण्याची गरज आहे.
कामगार उपायुक्तांकडे आलेली प्रकरणे शंभर टक्के निकाली काढण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. प्रकरण न्यायालयापर्यंत जाऊ नये तसेच योग्य तोडगा काढला जावा, या भूमिकेतूनच दोन्ही गटांत समझोता घडवून आणला जातो. ज्या प्रकरणात अवास्तव मागण्या केल्या जातात, अशीच प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.
विकास माळी, कामगार उपायुक्त, नाशिक.
कामगार आयुक्त, उपायुक्त स्तरावरच कामगारांचे वाद सोडविले गेले, तर प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहाेचणार नाहीत. मात्र, शासकीय यंत्रणा भांडवलधार्जिणी असल्याने, कामगारांना न्यायासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. याशिवाय सरकारला न्यायव्यवस्थेत रस नसल्याने न्यायाधिश आणि मनुष्यबळ दिले जात नसल्याने, खटले प्रलंबित राहत आहेत.
ॲड. विनय कटारे, नाशिक
