नाशिक : दावोस येथे राज्य सरकार आणि मोठ्या उद्योग समुहांदरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारात मेगा प्रोजेक्ट गुंतवणूकीसाठी नाशिकला प्राधान्य द्यावे. तसेच नाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योजकांच्या प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणी निमा अध्यक्ष आशिष नहार व आयमा अध्यक्ष ललित बुब यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने उद्योग सचिव पी. अन्बलगन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (डीएमआयसी) प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश होता. जलद औद्योगिक वाढ, मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आणि उत्पादन क्षमता याबाबी त्यास पूरक होत्या. मात्र, असे असतानाही नाशिकला पहिल्या टप्प्यातून वगळण्यात आले. आता किमान या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा समावेश व्हावा, अशी मागणी आशिष नहार यांनी केली. तसे झाल्यास नाशिकमधील गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती वाढेल व भारताच्या एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनात महाराष्ट्राची भूमिका बळकट होईल, असा विश्वास ललित बूब यांनी व्यक्त केला. नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यास येथे मेगा प्रकल्पांची गरज आहे. तसे झाल्यास लघु उद्योगांचा विकास, रोजगाराच्या व्यापक संधी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना मिळेल, त्यामुळे शासनाने यादृष्टीने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी केली. याप्रसंगी निमा उपाध्यक्ष किशोर राठी, मनीष रावल, सचिव राजेंद्र अहिरे, खजिनदार राजेंद्र वडनेरे उपस्थित होते.
तपोवनात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र विकसित करावे.
जिल्ह्यासाठी घोषित केलेल्या ड्रायपोर्ट प्रकल्पाच्या कामास गती द्यावी.
नाशिकमध्ये स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर उभारावे.
शिलापूर शिवारातील सीपीआरआय टेस्टिंग लॅब तातडीने कार्यान्वित व्हावी.
नाशिकमधील प्रस्तावित डिफेन्स इनोव्हेशन हबचे उद्दिष्ट संरक्षणाशी संबंधित असल्याने उद्योग, स्टार्टअप्स आणि संशोधकांना एकत्र आणून सहकार्य वाढवणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास करणे आहे. संरक्षणमंत्र्यांकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याने त्याची वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाचे सहकार्य करावे, अशी मागणीही शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली.
