पुढारी विशेष सतीश डोंगरे, प्रतिनिधी
राज्यात औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढत असताना कारखान्यांमधील कामгаारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मात्र गंभीर बनला आहे. उत्पादनवाढ, आर्थिक विकास आणि उद्योगविस्ताराच्या गप्पा रंगत असतानाच कारखान्यांमधील अपघातांमध्ये कामगारांचे बळी जात आहेत. २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत कारखान्यांमध्ये तब्बल १,०३१ कामगारांचा मृत्यू झाला असून, ४ हजार ८९३ कामगार जखमी आहेत.
ही आकडेवारी औद्योगिक सुरक्षा उपायांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, २०२० मध्ये राज्यातील कारखान्यांमध्ये १५४ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर ७७८ कामगार जखमी झाले. २०२१ मध्ये मृत्यूंची संख्या १८० आणि जखमींची संख्या ७९३ होती. २०२२ मध्ये १७८ कामगारांचा जीव गमवावा लागला, तर ८१९ जण जखमी झाले.
२०२३ मध्ये मृत्यूंचा आकडा १९० वर पोहोचला आणि ८१८ कामगार जखमी झाले. २०२४ मध्ये मृत्यूंची संख्या १७५ झाली असली, तरी जखमी कामगारांची संख्या वाढून ८८१ वर पोहोचली. तर उपलब्ध माहितीनुसार, २०२५ मध्ये १७२ कामगारांनी जीवांची किंमत मोजली असून, जखमींची संख्या ८०४ इतकी आहे. मागील सहा वर्षांतील एकूण मृत्यू आणि जखमींची संख्या औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षेच्या आव्हानांची तीव्रता अधोरेखित करणारी आहे.
कारखान्यांमध्ये यंत्रसामग्री हाताळताना होणारे अपघात
उंचावरून पडणे, विद्युत धक्के, रासायनिक पदार्थांची गळती
आग आणि स्फोटांमुळे होणारे अपघात
अकुशल कामगारांना मशिन हाताळण्याची जबाबदारी देणे
गेल्या सहा वर्षांत राज्यात नोंदणीकृत कारखान्यांमध्ये ४,८९३ कामगार जखमी झाले आहेत. यातील जवळपास सर्वच कामगार कायमचे जायबंदी झाले आहेत. कुणाचा हात, कुणाचा पाय तर कुणाला गंभीर दुखापत झालेली आहे. या कामगारांना कोणत्याही प्रकारचे काम करता येत नसल्याने, या कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
यातील अनेक कामगार गेल्या कित्येक वर्षांपासून कंपनी व्यवस्थापनाशी न्यायालयीन लढा देत आहेत. गेल्या आठ दिवसांत नाशिकमधील औद्योगिक क्षेत्रात ४ कामगारांचा बळी गेला आहे. मात्र, यातून एकाही कारखानदाराने धडा घेत कोणत्याही उपाययोजना केल्याचे दिसून येत नाही.
औद्योगिक सुरक्षा विभाग केवळ नावापुरताच मर्यादित राहिला आहे. एखाद्या कामगाराचा बळी गेल्यास, कारखानदारांकडून सर्व चौकशा पैशांच्या जोरावर दाबल्या जातात. सरकारचे कामगारांबाबतचे धोरणदेखील घातक असल्याने कामगारांचा जीव कवडीमोल झाला आहे.
— कैलास मोरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र दुर्घटनाग्रस्त कामगार संघटना
अनेक ठिकाणी ऑडिट करताना सुरक्षेच्या उपाययोजना केवळ कागदोपत्री राहतात. कंत्राटी कामগारांना पुरसे प्रशिक्षण दिले जाते का, धोकादायक यंत्रांवर काम करताना आवश्यक संरक्षक साधने उपलब्ध करून दिली जातात का, सुरक्षा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती नियमांनुसार होते का, याची काटेकोर तपासणी होणे गरजेचे आहे.
अपघात घडल्यानंतर चौकशी आणि नुकसानभरपाईपुरतीच यंत्रणा मर्यादित राहाता कामा नये. अपघात रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे असते. मात्र, प्रत्यक्षात अशा कुठल्याच गोष्ट होत नसल्याने, कामगारांच्या बळी जाण्याच्या घटना सुरू आहेत.