नाशिक : सतीश डोंगरे
'सुखोई-३० एमकेआय' या लढाऊ विमानाची निर्मिती भारताला संरक्षण क्षेत्रातून जगावर नेतृत्व करण्याची संधी प्रधान करणारी ठरू शकते. तब्बल ६२.६ टक्के देशी बनावटीचे 'सुखोई' हवाई क्षेत्रात दबदबा निर्माण करणारे ठरेलच, शिवाय शेजारील कुरापतखोर पाकिस्तान आणि चीनमध्येदेखील धडकी भरविणारे ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाने नुकतेच ओझरमधील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि. अर्थात एचएएलसोबत सुखोई निर्मितीचा पहिल्या टप्प्यात १३ हजार ५०० कोटींचा करार केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात त्यात आणखी १६ हजार ५०० कोटींची भर पडणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सुखोई-३० एमकेआयचे वैशिष्ट्ये
- सुखोई-३० एमकेआय रशियन वंशाचे ट्विन सीटर मल्टीरोल फायटर जेट आहे.
- भारतीय हवाई दलाकडे २६० सुखोई-३० एमकेआय जेट आहेत.
- २००२ मध्ये या जेटला हवाई दलात सहभागी केले होते.
- सुखोई जेट सर्वात शक्तिशाली फायटर प्लेनपैकी एक आहे.
- ८ हजार किलोग्रॅम युद्धसामग्री घेऊन जाण्याबरोबरच 'वन एक्स ३० मिमी जीएसएच गन'सह उड्डाण घेण्याची क्षमता आहे.
- सुखोई हवेतून जमीन आणि हवेतूनच हवेत टार्गेटवर मारा करतो.
आत्मनिर्भर भारतअंतर्गत 'सुखोई-३० एमकेआय' या विमाननिर्मितीची मागील काही वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. निम्म्यापेक्षा अधिक देशी बनावटीच्या या विमान निर्मितीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर देशाच्या संरक्षण विभागाकडून तब्बल ३० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात साडेतेरा हजार कोटींचा एचएएलसोबत करार करण्यात आला आहे. रशियन बनावटीच्या 'सुखोई-३० एमकेआय'ची आता एचएएलमध्ये बांधणी होणार आहे. भारतीय संरक्षण उद्योगाद्वारे तयार केलेली अनेक सामग्री सुखोईमध्ये वापरली जाणार आहे. त्यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत'चे ध्येय साध्य करण्यासाठी मोठी मदत मिळणार असून, जागतिक स्तरावरदेखील हवाई क्षेत्रात नेतृत्व करण्याची संधी भारताला प्राप्त होईल, असे मत संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
करारानुसार एचएएल दरवर्षी ३० एरो इंजिन पुरविणार असून, ८ वर्षांत २४० इंजिन हवाई दलाला सुपूर्द केली जातील. एरो इंजिनच्या निर्मितीमध्ये ६३ टक्के उपकरणे स्वदेशी असतील. स्वदेशी उपकरणे वापरल्याने इंजिन दुरुस्तीवरील परदेशी अवलंबित्वही कमी होईल. सुखोई पुढील ३० वर्षांच्या गरजेनुसार अपग्रेड केले जाईल.
पहिल्या टप्प्यात १३ हजार ५०० कोटींचा केलेला करार संरक्षण उत्पादक उद्योगांसह रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा ठरणार आहे. सुखोईला लागणारे सुटे भाग देशाअंतर्गत उद्योगांमधूनच निर्माण केले जाणार असल्याने, राज्यातील उद्योजकांसाठी ही मोठी संधी आहे. पुढील काही वर्षांत या करारात आणखी वाढ होणे शक्य आहे.
- प्रदीप पेशकार, सदस्य, एमएसएमई, भारत सरकार
