नाशिक : विकास गामणे
माता आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मानव विकास कार्यक्रम राबविला जातो.
गत तीन वर्षात मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत 4 हजार 23 आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून 72 हजार 394 गरोदर व स्तनदा मातांना बुडीत मजुरीचा लाभ मिळाला आहे. या लाभार्थ्यांना 28 कोटी 95 लाख 76 हजार रूपयांची मजुरी देण्यात आली आहे. यात आरोग्य विभागाकडून होत असलेल्या जनजागृतीमुळे तीन वर्षात निश्चित उद्दिष्टये साध्य होत आहे.
राज्य शासनाने मानव विकास निर्देशांकनुसार सुधारीत आणि विस्तारीत मानव विकास कार्यक्रम 22 जिल्ह्यातील 125 तालुक्यांना लागू केला आहे. या कार्यक्रमातंर्गत आरोग्य तपासणी शिबीर तसेच अनुसूचित जाती, अनुचित जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील गरोदर व प्रसूत झालेल्या मातांना बुडीत मजूरी दिली जाते. मानव विकास कार्यक्रमात समाविष्ट योजनांचा संबंध मानवी जिवनाशी निगडीत शिक्षण, आरोग्य व रोजगार (उदरनिर्वाह) या तीन बाबींशी आहे.
शासनाच्या मानव विकास औरंगाबाद, आयुक्तालयामार्फत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत योजना राबविली जाते. या योजने अंतर्गत ८ तालुक्यातील (इगतपुरी, त्र्यंबकेस्वर, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, कळवण, बागलाण व नांदगाव) आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या एकूण ६५. आरोग्य केंद्र तसेच क वर्ग असलेल्या नगरपालिका क्षेत्रातील ४ ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, सटाणा व नांदगाव) गारोदर माता व स्तनदा मातांसाठी तसेच ते २ वर्ष वयोगटातील बालकांच्या आरोग्यसाठी आरोग्य तपासणी शिबीरे व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारोद्र रेषेखालील गरोदर माता व प्रसूत झालेल्या मातांना बुडीत मजूरीपोटी बुडीत मजुरी वाटप ही योजना राबविली जाते.
वर्ष गरोदर व स्तनदा माता
2022-23 - 24 हजार 326
2023-24 - 22 हजार 487
2024-25 - 25 हजार 581
तालुका व लाभार्थी महिला
सुरगाणा - 10 हजार 855
त्र्यंबकेश्वर - 9 हजार 877
पेठ - 9 हजार 884
इगतपुरी - 7 हजार 40
कळवण - 8 हजार 840
दिंडोरी - 10 हजार 88
बागलाण - 9 हजार 998
नांदगाव - 5 हजार 804
जिल्ह्यातील आदिवासी भागात कार्यरत ६५ प्रा. आ. केंद्रामध्ये गरोदर व स्तनदा मातांची स्त्रीरोग तज्ञांमार्फत दरमहा दोन वेळा आरोग्य तपासणी व उपचार केले जातात. सदर मातांना शिबिरस्थळी ने- आण करण्याकामी वाहनाची मोफत व्यवस्था केली जाते. तसेच सदर मातांना एक वेळचे भोजन दिले जाते. 0 ते २ वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी आरोग्य तपासणीकरीता आदिवासी भागात कार्यरत प्रा. आ. केंद्रामध्ये बालरोग तज्ञांमार्फत दरमहा दोन वेळा ते ६ महिने बालके यांची नियमित आरोग्य तपासणी व उपचार केले जातात. तसेच ६ महिने ते २ वर्ष वयोगटातील कमी वजनाच्या बालकांची आरोग्य तपासणी व उपचार केले जातात.
आरोग्य शिबिरांबाबत जनजागृती केली जाते. याला गरोदर व स्तनदा महिलांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो. परिणामी, आदिवासी भागातील माता व बाल मृत्यूचे प्रमाण काही अंशी कमी होत आहे. हे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्टय आहे.
डाॅ. दीपक लोणे, सहाय्यक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.
आदिवासी भागात कार्यरत ८ तालुक्यातील ६५ प्रा. आ. केंद्र व क वर्ग असलेल्या नगरपालिका क्षेत्रातील ४ ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, दारीद्र रेषेखालील गरोदर मातांना गरोदरपणाचे काळात सातव्या व पहिल्या महिन्यात बुडीत मजुरीपोटी दोन हजार रूपये व प्रसूत झालेल्या मातांना बाळंतपणानंतर एक महिन्याच्या आत बुडीत मजुरीपोटी दोन हजार रूपये लाभार्थी महिलेच्या बँकखातेवर आरटीजीएसव्दारे जमा होतात.
