नाशिक: मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था आणि विस्तारत असलेल्या रोखे बाजारामुळे परदेशी गुंतवणूकदारही भारतीय रोख्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. गत वर्षात विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआय) भारतीय रोख्यांमध्ये नोव्हेंबर 2024 भारतीय रोख्यांमध्ये तब्बल 1.44 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. 14 टक्के पर्यंत उच्च परताव्यामुळे भारतीय रिटेल गुंतवणूकदार रोख्यांकडे आकर्षित होत असले तरी त्याला वेग देण्याची गरज आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांनी वित्त वर्ष 2024 मध्ये जवळपास 19,000 कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात रोख्यांमधील गुंतवणूकीसाठी करसवलत मर्यादा वाढविण्याचा विचार सरकार करत आहे.
एनएसडीएलकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार एफपीआय भारतीय रोख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असल्याचे दिसून आले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची उलाढाल दहा ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यंत उंचावण्यासाठी रोख्यातील रिटेल गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढविण्यावर केंद्र सरकारचा सर्वाधिक भर आहे. भारतीय रोखे बाजाराचा वार्षिक आकार सध्या सुमारे २० लाख कोटी रुपयांचा आहे. सध्या केंद्र सरकार सरकारी रोख्यांव्दारे वर्षाला १२ ते १४ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारते. तर विविध कंपन्या कॉर्पोरेट रोख्यांच्या माध्यमातून आठ ते दहा लाख कोटी रुपये उभारतात.
रिटेल गुंतवणूकदारांच्या सहभागाची वाढती लाट तयार झाली आहे. नियामक बदलांमुळे आणि रोखे गुंतवणूकीतून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाबद्दलच्या वाढत्या जागरूकतेमुळे रोखे बाजार रिटेल गुंतवणूकदारांच्या सहभागात उल्लेखनीय वाढ अनुभवत आहे. रोख्यांमध्ये रिटेल गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.
रोखे बाजारातील रिटेल गुंतवणूकदारांच्या सहभागाने प्राथमिक आणि दुय्यम या दोन्ही बाजारांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. प्राथमिक बाजार (डेट आयपीओ): रिटेलने वित्त वर्ष 24 मध्ये जवळपास 19,000 कोटींची गुंतवणूक केलेली आहे. ही रक्कम बॉन्ड आयपीओद्वारे वित्त वर्ष २३ मध्ये उभारण्यात आलेल्या 9,000 कोटींच्या जवळपास दुप्पट आहे. तर दुय्यम बाजारात एक्स्चेंजच्या रोख विभागातील दैनंदिन व्यापाराचे प्रमाण 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असून पुढील पाच वर्षांत 500 कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आहे.
सेबीद्वारे नियामक बदल: पारदर्शक नियमावली तसेच नियामक चौकट तयार करण्यासाठी सेबीने अलीकडे ऑनलाइन बाँड प्लॅटफॉर्म प्रोव्हायडर्ससाठी (ओबीपीपी) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
किमान गुंतवणूक मर्यादेत घट : रोख्यांमधील किमान गुंतवणूक मर्यादा आता 10 लाख रुपयांवरून दहा हजार रुपयांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी रोख्यात गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ झाले आहे.
रोख्यांचे कामकाज हे मुदत ठेवींप्रमाणेच (एफडी) चालते, परंतु ते अतिरिक्त फायदे देतात. ते निश्चित व्याज परतावा देतात, त्याचबरोबर मुदतपूर्तीच्या वेळी मुद्दलाचा परतावा देतात. रोख्यांच्या अटींनुसार मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक किंवा परिपक्वतेवेळी व्याज मिळू शकते. एफडीच्या विपरीत रोखे ही तरल गुंतवणूक आहेत. तुम्ही ते सेबीनियमित ब्रोकर्स द्वारे बीएसई आणि एनएसईसारख्या एक्सचेंजेसवर कधीही विकू शकता.
सरकारी रोखे: सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असून ते सुमारे 7% परतावा देतात. तर कॉर्पोरेट रोखे प्रकार आणि रोखे जारी करणाऱ्या घटकाच्या क्रेडिट प्रोफाइलवर अवलंबून असून ते 8% आणि 15% दरम्यान परतावा देऊ शकतात.
किरकोळ गुंतवणूकदारांनी सेबी नियमित ओबीपीपी मंचासारख्या साधनांव्दारे गुंतवणूकीस प्राधान्य दिले पाहिजे. हे मंच पूर्णपणे पारदर्शकता देतात. रोखे बाजाराची वाढती सुलभता आणि आकर्षक परताव्यासह, रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी हा आशादायक मार्ग शोधण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
सुरेश दरक, संस्थापक, बॉण्डबाजार
