नाशिक : अगोदरच घरांच्या किंमती गगणाला भिडल्या असताना, केंद्र सरकारने चटई क्षेत्र निर्देशांकावर (एफएसआय) १८ टक्के वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याने, घरांच्या किंमती आणखी वाढणार आहेत. या निर्णयाचा ग्राहकांनाच फटका बसणार असून, क्रेडाई, नरेडकोसह बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या दरांमुळे घरांच्या किंमती दिवसागणिक वाढत आहेत. परवडणाऱ्या घरांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या नाशिकमध्ये देखील कमीत कमी २० लाखांच्या पुढेच घरे मिळू लागली आहेत. जीएसटी आणि कच्च्या मालाचा तुटवडा यामुळे बांधकाम साहित्याचे दर आवाक्याबाहेर जात असल्याने वाढत्या घरांच्या किंमतीचा बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. आता चटई क्षेत्र निर्देशांकावर तब्बल १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार असल्याने किंमतींचा आणखी भडका उडणार आहे. पर्यायाने घरांची मागणी कमी झाल्यास त्याचा फटका बांधकाम व्यवसायाला होणार असल्याने, क्रेडाईसह नरेडको या बांधकाम संघटनांनी प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी स्थानिक प्राधिककरण अतिरिक्त शुल्क आकारतात. त्यात १८ टक्क्यांची भर पडली तर त्याचा विपरीत परिणाम घरांच्या किंमती वाढण्यावर होणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे नाशिकमध्ये ८ ते १० टक्क्यांनी घरांच्या किंमती वाढणार आहेत.
परवडणाऱ्या घरांसाठी नाशिकला ओळखले जाते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून वाढलेल्या घरांच्या किंमतींमुळे परवडणारी घरे मिळणे दुरापस्त झाली आहेत. शहराच्या चहुबाजुने किमान २० लाखांंच्या पुढेच घरांच्या किंमती बघावयास मिळत आहेत. मागील काही वर्षांचा विचार केल्यास १२ ते १५ लाखांपर्यंत फ्लॅट मिळत होता.
