पिंपळगाव बसवंत (नाशिक) : पिंपळगाव बसवंत ग्रामपंचायत ही आर्थिक उत्पन्नासाठी बलाढ्य ग्रामपंचायत म्हणून प्रसिद्ध होती. मात्र माहे ऑक्टोबर 2024 रोजी नगर परिषेची घोषणा झाली, तर 2011 च्या जनगणनेनुसार नगर परिषदेची निवडणूक होणार आहे. या रूपांतरानंतर कारभारात बदल झाला असला, तरी ग्रामपंचायतीत दशकानुदशके काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसारख्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायत अस्तित्वात असताना अनेक कर्मचारी 30 ते 35 वर्षे कायमस्वरूपी कामकाज करीत होते. नगर परिषद स्थापन झाल्यानंतर हेच कर्मचारी काही महिने सेवा बजावत राहिले आणि त्यानंतर निवृत्त झाले. नियमाप्रमाणे त्यांना शासनाकडून पेन्शन मिळणे अपेक्षित होते. मात्र नगर परिषद अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांचा नगर परिषदेच्या संरचनेत समावेश न झाल्याने पेन्शन लागू होत नाही. यासह शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना बंद केली. मात्र हे जे कर्मचारी आहे ते 2005 च्या अगोदरचे कर्मचारी म्हणजेच 19 च्या दशकातील कर्मचारी असून, त्यांनी ग्रामपंचायत असताना व नगर परिषदेची घोषणा झाल्यानंतरही अखंड सेवा दिली आहे, त्यामुळे प्रशासनाने त्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
मधुकर निकम, बाळू जाधव, महावीर दलोड हे कायमस्वरूपी कर्मचारी, तर मंजुळा पवार रोजंदारी कर्मचारी होत्या. या चौघांनी नगर परिषद स्थापनेनंतर काही काळ सेवा बजावली आणि निवृत्त झाले. गावाची स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी दशकभर सांभाळूनही आज त्यांच्या वृद्धापकाळात पेन्शनचा आधार नाही.
आम्ही आयुष्यभर ग्रामपंचायतीसाठी काम केले. नगर परिषद झाली, तरी काम सुरू ठेवले. मात्र आता सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळत नाही. हा अन्याय आहे. जर नगर परिषदेच्या नियमानुसार पेन्शन मिळत नसेल, तर किमान ग्रामपंचायत नियमांनुसार तरी न्याय द्यावा, असे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
नगर परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, ग्रामपंचायतीतील कोणतेच कर्मचारी नगर परिषदेच्या अधिकृत आकृतिबंध यादीत समाविष्ट झालेले नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी नगर परिषद पद्धतीप्रमाणे पेन्शन देता येत नाही. शासन स्तरावर याबाबत निर्णय आवश्यक आहे.
स्थानिक नागरिक व माजी पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर संताप व्यक्त केला आहे. ग्रामपंचायतीत आयुष्य घालवलेल्या कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळात न्याय मिळत नाही, ही लाजिरवाणी बा ब आहे. शासनाने तत्काळ निर्णय घेऊन पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ०१ नोव्हेंबर २००५ रोजी नवीन निवृत्तिवेतन योजना (NPS) लागू केली. या तारखेनंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. मात्र, पदभरतीची जाहिरात ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्यांना “एक वेळ पर्याय” देऊन जुनी पेन्शन लागू होऊ शकते. शासन निर्णय दिनांक २ फेब्रुवारी २०२४ (संदकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४) नुसार याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पिंपळगाव नगरपरिषदेत जे कर्मचारी २००५ पूर्वीच सेवेत दाखल झाले, त्यात काही जण तर १९९० च्या दशकात नियुक्त झालेले असून, ते कर्मचारी पेन्शन हक्कासाठी पात्र ठरतात.
