चांदवड : तालुक्यात सध्या गौण खनिजाच्या उत्खनन आणि वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. खडी, मुरूम, दगड व इतर गौण खनिजांची वाहतूक करणारी शेकडो वाहने दररोज रस्त्यावर धावताना दिसतात. मात्र या वाहनांपैकी अनेक वाहनांमध्ये शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक जीपीएस टॅगिंग नसल्याचा आरोप होत असल्यामुळे महसूल विभागाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, तालुक्यातील विविध खडी क्रशर, खाणी आणि बांधकाम प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाची वाहतूक होताना जीपीएस टॅगिंगची अट काटेकोर तपासली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वाहनांवर जीपीएस नसतानाही वाहतूक सुरू असेल, तर संबंधित महसूल यंत्रणेकडून तपासणी कशी केली जाते, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
जीपीएस प्रणालीचा उद्देश केवळ वाहनांचे स्थान शोधणे नसून, अवैध उत्खनन, परवानगीपेक्षा अधिक वाहतूक, मार्ग बदलणे आणि महसूलाची गळती रोखणे हा आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा प्रभावीपणे राबविणे अत्यावश्यक आहे. नियमांचे पालन करणाऱ्या वाहनचालकांवर आणि व्यावसायिकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी सर्व वाहनांवर समान निकष ला टोगो गरजेचे आहे.
गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांची जीपीएस नोंदणी, महाखनिज प्रणालीवरील माहिती आणि ई टान्टिनी विशेष पोटी गनतन टॅगिंगशिवाय वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा अशी पेशा व्यक्त केली जात आहे.
जीपीएसबाबत यंत्रणेतच संभ्रम
गौण खनिज वाहतुकीसाठी जीपीएस टॅगिंगची अट लागू आहे का, याबाबत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी 'शासनाचा जीआर आहे, मात्र खात्री करून सांगतो' असे उत्तर दिले. त्यामुळे जीपीएस नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत स्थानिक महसूल यंत्रणेत स्पष्टता नसल्याचे चित्र समोर येत आहे.
गौण खनिजाची वाहतूक करणारी वाहने अत्यंत जीर्ण आहेत. असे असताना रस्त्याने वाहने सुसाट वाहतूक करताना दिसतात. आरटीओने कारवाई करणे गरजेचे आहे. तसेच ही वाहने जीपीएस टॅगिंग करणे गरजेचे आहे. यातून गौण खनिजाचा होणारा भ्रष्टाचार थांबवून महसुलात वाढ होणार आहे. मात्र महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे, तरच हे सर्व शक्य होणार आहे.
- प्रकाश चव्हाण, अध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष.
