

नाशिक (पुढारी वृत्तसेवा):
गोदावरी ही केवळ एक नदी नाही, ती महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. 'दक्षिण गंगा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या नदीच्या काठावर अनेक संस्कृती विकसित झाल्या आहेत. नाशिकची ओळख, पंचवटीचे महात्म्य, रामतीर्थांचे धार्मिक महत्त्व आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याची परंपरा या सगळ्यांच्या केंद्रस्थानी गोदावरी आहे.
हजारो वर्षांपासून लाखो लोकांच्या श्रद्धेचे अधिष्ठान असलेल्या या नदीची आजची अवस्था मात्र अस्वस्थ करणारी आहे. ज्या नदीच्या पाण्यात स्नान करून पापमुक्तीची भावना व्यक्त केली जाती, त्याच नदीचे पाणी प्रदूषणामुळे जलचरांच्या अस्तिस्वासाठी धोकादायक ठरत असेल, तर हा केवळ पर्यावरणविषयक प्रश्न राहत नाही; तर आपल्या सामूहिक सामाजिक आणि प्रशासकीय अपयशाचा आरसा ठरतो.
नाशिकमध्ये २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी सुरू झाली आहे. ३१ ऑक्टोबरला राज्य सरकारने कुंभमेळ्याच्या तयारीचा अंतिम प्रशासकीय आराखडा केला. कल्पनेपलिकडचे कोटी रुपयांचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रस्ते, पूल, साधुग्राम, वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या योजनांची आखणी सुरू आहे.
मात्र या सगळ्या तयारीच्या केंद्रस्थानी असायला हवी ती गोदावरी! नदीच प्रदूषित असेल, तर कुंभमेळ्याच्या तयारीचा अर्थ काय? भाविकांच्या श्रद्धेचा सन्मान करायचा असेल, तर सर्वप्रथम त्यांच्या स्नानासाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
गोदावरीच्या तीन ठिकाणांहून घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण शून्य आढळले. तापमानातील गोदावरी-कफिला संगम, टाकळी आणि नाशिकरोड परिसरातील नांदूर मधेश्वर या ठिकाणांचा त्यात समावेश होता. या नमुन्यांमधील जैवरससायनिक ऑक्सिजन मागणीचे (बीओडी) प्रमाण अनुक्रमे ६४, ४८ आणि ५२ मिलिग्राम प्रतिलिटर इतके नोंदवले गेले, ही आकडेवारी आरोग्याचा गंभीर इशारा देणारी आहे.
पाण्याच्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण शून्य असणे म्हणजे जलचरांच्या अस्तिस्वासाठी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होणे. नदीतील सांडपाणी आणि सेंद्रिय प्रदूषणाचा भार विस्तीर्ण वाढत आहे, याची ही जाणीव करून देणारी बाब आहे.
दरम्यान, महानगरपालिकेचे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. २७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदीतील स्थानिक नागरिकांमुळे येणाऱ्या दूषित पाण्यात प्रामुख्याने ५०.३ मिलिग्राम प्रतिलिटर इतके प्रमाण आढळल्याच्या अहवालाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली.
हा आकलनाचा तुटवडा विशिष्ट मनुष्यबळाशी संबंधित आहे. संपूर्ण गोदावरीतील पाण्याचे समस्येचे प्रमाण प्रशासनावर लादता कामा नये. मात्र औद्योगिक विषारी घटक नदीत पोहोचत असल्याचा हा गंभीर आक्षेप आहे. न्यायालयाने यापूर्वीही नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी निर्देश दिले असताना प्रशासकीय अपेक्षित सुधारणा न होणे, ही अधिक चिंतेची बाब आहे.
४ नोव्हेंबरच्या बैठकीत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिकेच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली. औद्योगिक सांडपाणी नदीत सोडणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई करण्याचे आणि नियमभंगास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. म्हणजेच प्रदूषण केवळ नागरिकांमुळे होते, एवढेच नाही; तर ते रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा आपले काम करतात का, हा देखील मूळ प्रश्न आहे.
नाशिक महापालिकेने नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे आणि अस्तित्वात असलेली केंद्रे आधुनिकीकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूंना मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे विकसित करणे, नाल्यांमधून येणारे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडे वळवणे आणि पश्चिमयन्सच्या आधाराने अशा उपायांची सुध्दा अंमलबजावणी सुरू आहे.
२०२७ पर्यंत या कामांना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने व्यक्त केले आहे. मात्र या योजनांच्या केवळ कागदावर पूर्तता करून चालणार नाही; तर प्रत्यक्ष नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत किती सुधारणा झाली, यावर त्याचे मूल्यमापन झाले पाहिजे.
गोदावरीच्या प्रदूषणाचा आणखी एक गंभीर पहलू म्हणजे औद्योगिक सांडपाणी. अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधून बाहेर पडणारी सांडपाण्याचे व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. उद्योग हे रोजगार आणि आर्थिक विकासाचे केंद्र आहेत.
मात्र उद्योगांना विकासाचे स्वातंत्र्य देताना पर्यावरणविषयी जबाबदारीतून सूट देता येणार नाही. विशेषतः क्रोमियमसारख्या घातक घटकांच्या प्रदूनाबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही.