नाशिक : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही गोदाप्रदुषण मुक्तीसाठी शासकीय यंत्रणांकडून ठोस पावले उचलली न गेल्याने पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी उच्च न्यायालयात गोदावरी पुनर्जीवन अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी (दि.४) सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने नाशिक शहर पोलिस आयुक्तांना आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले असून, आता याप्रकरणी १८ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, एमआयीसी, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राजेश पंडित यांच्या वतीने बाजू मांडतांना ॲड. निखिल पुजारी यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने अनेक आदेश दिले आहेत. परंतु; सर्व प्रतिवादी केवळ कागदावरच आदेशांचे पालन करत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात काम होत नसल्याने गोदापात्रातील प्रदुषणात वाढ झाली असून, गोदावरी व तिच्या सर्व उपनद्या प्रदूषितच आहेत. कुंभमेळा येऊ घातला आहे. त्यामुळे करोडो लोकांच्या स्वास्थाची चिंता आहे.
पिंपळगांव खांब आणि गंगापूर येथील नवीन एसटीपी बांधण्याव्यतिरिक्त नाशिक मनपाने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसीने आणि पोलीस आयुक्तांनी झालेल्या कुठल्याही आदेशांची अंमलबजावणी केलेली नाही. अनेक आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत पोलिस आयुक्तांना सोडून सर्वांनाच नोटीस दिल्या गेल्या होत्या. त्यानुसार संबंधीत यंत्रणांनी आपले म्हणणे न्यायालयासमोर सादर केले आहे. गुरूवारी (दि. ४) उच्च न्यायालयाने नाशिक शहर पोलिस आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्राव्दारे त्यांचे म्हणणे मांडण्याची सूचना दिली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते- डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश दादासाहेब पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाविषयी तक्रार
गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी सांडपाण्यावर पर्याप्त प्रक्रिया होण्याकरीता मलनिस्सारण केंद्रांचे नुतनीकरण व औद्योगिक वसाहतीत सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी गरजेचे आहे. मात्र अद्याप महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याबाबत कुठलीही कारवाई केलेली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकीलाने न्यायलयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आराखडा सादर, मात्र कृतीच नाही
गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठी शासकीय यंत्रणांकडून कृती आराखडा सादर करण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या आठ वर्षात या आराखड्यांवर ठोस अशी कृती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे येत्या एक वर्षात काही होईल यावर विश्वास नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने निदर्शनास आणून देत संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
