

नाशिक (पुढारी वृत्तसेवा):
सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर आलेला असतानाच गोदावरी नदीच्या प्रदूषणप्रश्नी राज्य सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणांना फटकारणाऱ्या उच्च न्यायालयाने आता नदीपात्रातील 'कथित' अनधिकृत बांधकामांची गंभीर दखल घेतली आहे. नदीकाठावरील अतिक्रमणे आणि बेकायदा बांधकामांबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि नाशिक महापालिकेला दिले आहेत.
न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ति कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबरला होणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण गंगा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
देशभरातून हजारो भाविक रामकुंडावर स्नानासाठी येत असताना प्रदूषणामुळे गोदावरीची अवस्था दनीय झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजेश पंडित आणि निशिकांत पगारे यांनी २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान १८ डिसेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांचे प्रदूषण रोखण्याबरोबर त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, नदीचा प्रवाह अविरत ठेवणे आणि नदीपात्र अतिक्रमणमुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप करत अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गोदावरी नदीतील पाण्याचे नमुने घेऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
प्रतिज्ञापत्रसाठी २० नोव्हेंबरची मुदत
सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकीलांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत मागितली. तर महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकीलांनी, याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपाबाबत खरी आणि वस्तुनिष्ठ माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची परवानगी मागितली.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची विनंती मान्य करत २० नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. या सुनावणीवेळी नाशिक महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य शासन, केंद्र शासन आणि अन्य प्रतिवादींच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. एमआयडीसीचे अधिकारीही सुनावणीवेळी उपस्थित होते.
आता गोदावरी नदीकाठावरील 'कथित' अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासन न्यायालयात काय भूमिका मांडते, याकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गोदावरी नदीतील तीन ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेतले. त्यांच्या तपासणी अहवालात नदीची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे आणि नदी जैविकदृष्ट्या मृतप्राय झाल्याचे नमूद करण्यात आले.
या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने राज्य सरकार, नाशिक महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसीला प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, ५ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी गोदावरी नदीपात्रातील 'कथित' अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केला.
नदीपात्रातील बांधकामांबाबत संबंधित यंत्रणांकडून अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. या मुद्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला संबंधित अधिकार्यांमार्फत वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.