घोटी (नाशिक): बिबट्यांच्या नागरी भागाकडे असणारी वाटचाल रोखण्यासाठी शासनाने बिबट्यांच्या अधिवास क्षेत्रात जवळपास एक कोटी रुपयांच्या शेळ्या सोडणार असल्याचे जाहीर केले. शासनाचा हा निर्णय शेळ्यांचा मुळावर उठणारा आहे. बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी एक कोटी रुपयांच्या शेळ्या सोडणे म्हणजे शेळ्यांचाच बळी देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे लक्षात येते. शासनाचा हा निर्णय हास्यास्पद असल्याचा आरोप एल्गार कष्टकरी संघटनेने केला आहे.
राज्यात बिबट्यांचा सर्वत्र होत असलेला उपद्रव, जंगल क्षेत्रातून नागरी क्षेत्राकडे बिबट्यांचा शिरकाव व बिबट्यांचे मानवावरील हल्ले रोखण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यासाठी महत्वाचे धोरण अंमलात आणत आहे त्यात शासनाने बिबट्यांचा शहरातील शिरकाव रोखण्यासाठी बिबट्यांच्या अधिवास क्षेत्रात अर्थात एक कोटी रुपये किमतीच्या शेळ्या सोडणार असल्याचे जाहीर केल्याने नागरिकांत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहे.
बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी वनविभागाकडे अनेक उपाययोजना आहेत. त्यांची अंमलबजावणी व्हावी. पिंजऱ्याची संख्या वाढवावी. बिबट्यांच्या नियंत्रणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यात याव्यात अशी मागणी या एल्गार कष्टकरी संघटनेने केली आहे.
