पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा डेअरीचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सहकार निबंधकांना हस्तांतरणाबाबतचे सर्व निर्णय व स्वाक्षरी केलेला सामंजस्य करार पटलावर (ऑन रेकॉर्ड) आणण्यासाठी सहनिबंधकांनी दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आहे.
युक्तिवादानुसार, ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी गोवा डेअरीच्या सर्वसाधारण सभेने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी डेअरीचे व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे सोपवण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर, ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रशासकामार्फत गोवा डेअरी आणि एनडीडीबी यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
सध्या एनडीडीबीकडूनच संस्थेचे कामकाज पाहिले जात असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सरकारी पक्षाची बाजू मांडताना महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, गोवा सरकारने ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश जारी करून गोवा डेअरीचे व्यवस्थापन आणि कामकाज एनडीडीबीकडे सोपवण्यास मंजुरी व ना-हरकत दिली आहे.
दुसऱ्या बाजूने, याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. विवेक रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयात सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी ३० सप्टेंबर २०२४ च्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाला आव्हान दिले असून, यासंदर्भात सहनिबंधकांकडे ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत पत्र पाठवून आक्षेप नोंदवला आहे.
गोवा खंडपीठाने सहनिबंधकांना पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत याचिकाकर्त्यांना आगाऊ दिली जावी. याचिकाकर्त्यांना आवश्यक असल्यास एक आठवड्याच्या आत उत्तर दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
