चांदवड : पुढारी वृत्तसेवा
खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतकरीवर्ग आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. २०२१ च्या तुलनेत २०२६ मध्ये अनेक रासायनिक खतांच्या दरात लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पत्रावर होणार आहे. आधीच अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, वाढती मजुरी आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता खतांच्या दरवाढीचे नवीन संकट उभे राहिले आहे.
त्यांचे दर ४५० ते ६५० रुपयांदरम्यान आहेत. २०:२०:०० या खताची किंमत १,३०० रुपयांवर स्थिर असल्याचे दिसत आहे. वापरल्या जाणाऱ्या मिश्रखतांच्या किमती वाढल्या आहेत. १५:१५:१५ (एनपीके) खताची किंमत १,४०० रुपयांवरून १,६५० रुपयांपर्यंत गेली आहे. १०:२६:२६ या खताचा दर १,७७५ रुपयांवरून १,९५० ते २,१५० रुपयांपर्यंत वाढला आहे. एसएसपी (पावडर) व एसएसपी (दाणेदार) खतांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे.
बाजारात कंपनीनुसार खतांच्या दरवाढीमुळे एका एकरसाठी लागणाऱ्या खतांवरील खर्चात हजारो रुपयांची वाढ झाली आहे. कापूस, मका, कांदा, द्राक्षे, भाजीपाला तसेच इतर नगदी पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो त्यामुळे खतांच्या वाढलेल्य किमतींचा परिणाम थेट शेती उत्पाद खर्चावर होत आहे. अनेक शेतक आर्थिक अडचणीमुळे आवश्य प्रमाणात खते वापरणे टाळ असल्याचे चित्र ग्रामीण भागा पाहायला मिळत आहे.
कृषी क्षेत्राला आधार देण्यासार शासनाने खतांच्या किमतींवर नियंत्रा आणावे, अनुदानात वाढ करावी तसे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात ख उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागण विविध शेतकरी संघटना आणि कृष् तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. उत्पाद खर्च वाढत असताना, शेतीमालाल हमीभाव मिळत नसल्यामुट शेतकरीवर्गात अस्वस्थता निर्मा झालेली असून, शासनाने तातडी हस्तक्षेप करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
