नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरून अन्न व औषध प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतच संभ्रम निर्माण झाला आहे. सुटे खाद्यतेल विक्रीबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने जारी केलेले प्रसिद्धिपत्रक खाद्यतेल विक्रेत्यांच्या दबावानंतर मागे घेण्यात आल्याचे सांगितले जात असतानाच, तेच प्रसिद्धिपत्रक विभागातील अधिकाऱ्यांकडून माध्यमांपर्यंत पोहोचविले जात असल्याने नाशिकसह राज्यातील खाद्यतेल विक्रेत्यांमध्ये नाराजीचा भडका उडाला आहे.
मेळावा घेत प्रशासनाच्या कारवाईचा विरोध केला होता. तसेच शासनाने तत्काळ कारवाईचे आदेश रोकावे, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विक्रेत्यांनी मागणी केल्यानंतर त्यांनी तत्काळ या संदर्भात एसओपी तयार केली जाणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र अशातही अन्न व औषध प्रशासनाने सुट्या खाद्यतेलावर बंदी असल्याचा २०११ चा दाखला देत २५ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्धिपत्रक जारी केल्याने संभ्रम निर्माण झाला.
विक्रेत्यांनी या प्रसिद्धिपत्रकाचा निषेध करत मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला शब्द दिला असताना अन्न व औषध प्रशासनाकडून अशा प्रकारचे प्रसिद्धिपत्रक कसे काय जारी केले जाते असा सवाल उपस्थित केला. त्यावरून मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून, प्रशासनाकडूनदेखील या प्रसिद्धिपत्रकावरून आता सावरासावर केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
२५ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्धिपत्रक : अन्न व औषध प्रशासनाकडून जारी
नंतरची भूमिका : दुसऱ्या दिवशी पत्रक मागे घेतल्याचा दावा
विक्रेत्यांचा दावा : मुख्यमंत्र्यांकडून काही दिवसांत एसओपी तयार करण्याचे आश्वासन
नवा वाद : पत्रक मागे घेतले असतानाही ते माध्यमांपर्यंत कसे पोहोचले?
मुख्य प्रश्न : एसओपी येईपर्यंत सुट्या खाद्यतेल विक्रीबाबत नेमका नियम कोणता?
अन्न व औषध प्रशासनाने प्रसिद्धिपत्रक मागे घेतले असल्याचे सांगितले जात असतानाच त्यातील मजकूर माध्यमांपर्यंत पोहोचल्याने या संपूर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. प्रसिद्धिपत्रक अधिकृतरीत्या मागे घेतले असेल, तर ते माध्यमांपर्यंत कोणत्या अधिकाराने आणि कोणाच्या निर्देशाने पोहोचविले जात आहे? असा सवाल विक्रेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय, त्याची अंमलबजावणीची पद्धत आणि विक्रेत्यांसाठीच्या अटी स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. एसओपी तयार करण्याचे आश्वासन दिले असताना त्यापूर्वीच प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या स्वरूपाची माहिती प्रसिद्ध झाल्यास व्यापारी आणि ग्राहक दोघांमध्येही संभ्रम वाढणार आहे, अशी भूमिका विक्रेत्यांनी मांडली आहे.
खाद्यतेल विक्रेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, या विषयावर मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा झाली असून, सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबत पुढील काही दिवसांत स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे एसओपी तयार होण्यापूर्वी विद्यमान नियमांच्या आधारे विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.
अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघसहआयुक्त म्हणतात... "२५ ऑगस्ट रोजी सुटे खाद्यतेल विक्रीबाबत बंदी असल्याचे प्रसिद्धिपत्रक जारी केले होते. मात्र त्यात काही सुधारणा आवश्यक असल्याने ते पत्रक मागे घेण्यात आले आहे. त्यातून कोणताही संभ्रम होऊ नये."
- मोतीराम सानप, सहआयुक्त अन्न
खाद्यतेल व्यापारी म्हणतात... "सुटे खाद्यतेल विक्रीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका जाहीर केली असतानाही, अन्न व औषध प्रशासनाकडून प्रसिद्धिपत्रक जारी केले जात आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे."
- प्रकाश पटेल, उपाध्यक्ष,
