Nashik news | जीव गेला तरी चालेल, पाणी घेऊनच उठणार ! ; पारोळ्यात शेतकऱ्यांचे 'जलसमाधी' आंदोलन
जळगाव : "आमचा जीव गेला तरी चालेल, मात्र जोपर्यंत शेतीसाठी पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत कालव्यातून बाहेर पडणार नाही," असा आक्रमक पवित्रा घेत पारोळा तालुक्यातील बाहूटे येथील शेतकऱ्यांनी कालव्याच्या वाहत्या पाण्यात बसून बेमुदत 'जलसमाधी' आंदोलन सुरू केले आहे. गिरणा नदीचे पाणी एका कालव्यातून वाया जात असताना, शेतीसाठी उपयोगात येणाऱ्या दुसऱ्या कालव्यात ते का सोडले जात नाही? असा संतप्त सवाल विचारत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
कालवा आहे, पण पाणी नाही
गेल्या अनेक वर्षांपासून बाहूटे परिसरातील शेतकऱ्यांची ही व्यथा आहे. शेतापर्यंत कालवा पोहोचलेला असूनही त्यात पाणी सोडले जात नसल्याने पिके डोळ्यादेखत करपून जात आहेत. विशेष म्हणजे, गिरणेचे पाणी एका बाजूने वाहून जात असताना दुसरीकडे शेतकरी कोरड्या कालव्याकडे बघत बसले आहेत. या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील प्रकाश देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी थेट वाहत्या पाण्यात बसून सरकारचा निषेध सुरू केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
येत्या ८ दिवसांच्या आत शेतीसाठी कालव्यातून पाणी सोडण्यात यावे.
रखडलेले नदीजोड प्रकल्प त्वरित पूर्ण करावेत.
धारागीर वितरिका ते भालगाव नाल्यापर्यंतच्या भरण कालव्याची तातडीने दुरुस्ती व्हावी.
प्रशासनाची धावपळ; 'एका महिन्यात दुरुस्ती'चे लेखी आश्वासन
शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलन तीव्र होताच पाटबंधारे विभागाची मोठी धावपळ उडाली. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या प्रकरणी पत्रक काढून स्पष्टीकरण दिले आहे. लघु पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता यांनी सुनील देवरे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "धारागीर वितरिका दुरुस्ती आणि पुलाच्या कामाचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. एक महिन्याच्या आत या कामाची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल." तसेच ५ मार्च रोजीचे उपोषण मागे घेण्याची विनंती प्रशासनाने केली आहे.
आंदोलक ठाम; 'आठ दिवसांचा अल्टिमेटम'
प्रशासनाने दुरुस्तीचे आश्वासन दिले असले तरी, "आम्हाला तारखा नकोत, पाणी हवे," अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. येत्या आठ दिवसांत पाणी न सुटल्यास आणि आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे पारोळा परिसरात तणावपूर्ण शांतता असून, तहसील प्रशासन आणि पोलीस विभाग परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
"शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. कालवा असूनही पाणी मिळत नसेल, तर हे प्रशासनाचे अपयश आहे. प्रशासकीय मान्यतेच्या कागदपत्रात आम्हाला अडकवू नका, तात्काळ पाणी सोडा अन्यथा आंदोलक कालव्यातून बाहेर येणार नाहीत."
— सुनील देवरे, अध्यक्ष - महाराष्ट्र शेतकरी संघटना
