नाशिक : गत सिंहस्थकाळात रस्त्यांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला अदा न करता विकासकांची भूसंपादन प्रकरणे पुढे रेटणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला बुधवारी (दि.७) शेतकऱ्यांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले. भूसंपादनाच्या मोबदल्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आयुक्तांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन करत प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
मोबदल्याबाबत लेखी आश्वासन न मिळल्यास रस्ते नांगरून त्यावर पूर्ववत शेती करण्याचा इशाराही यावेळी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे स्थायी समितीचे माजी सभापती उद्धव निमसे यांनी दिला. यावर जिल्हा भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करून महिनाभरात भूसंपादन प्रकरणे कार्यवाहीत आणण्याचे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी व नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी दिले.
२००३ व २०१५ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात महापालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी रस्त्यासाठी जमिनी दिल्या. भविष्यात या भूसंपादनाचा मोबदला अदा केला जाईल, असे लेखी आश्वासन महापालिकेने संबंधित जागा- मालक शेतकऱ्यांना दिले होते. त्यावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी रस्ते तयार करण्यास सहकार्य केले. त्यात जत्रा हॉटेल रिंग रोड, मध्य रिंग रोड नीलगिरी बाग, मिरची हॉटेलजवळील जनार्दन स्वामी रिंग रोड, छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाकरिता जमिनी महापालिके करिता वर्ग केल्या. परंतु अद्याप या शेतकऱ्यांना जमिनींचा मोबदला मिळू शकलेला नाही.
वारंवार महापालिकेच्या फेऱ्या मारूनही आश्वासनांपलीकडे शेतकऱ्यांना काहीही मिळू शकलेले नाही. मात्र गेल्या आठवड्यात विकासकांच्या जमिनींचे प्रस्ताव रातोरात मंजूर करत ५५ कोटींचे धनादेश अदा केले गेल्याने शेतकरी संतप्त झाले निमसे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी मनपा मुख्यालय गाठत आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
'शेतकरी एकजुटीचा विजय असो', 'आमच्या हक्काचा मोबदला मिळायलाच हवा', 'बिल्डरधार्जिण्या प्रशासनाचा धिक्कार असो,' अशी घोषणाबाजी यावेळी केली गेली. जोपर्यंत प्रशासन लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. आयुक्त डॉ. करंजकर रजेवर असल्याने अतिरिक्त आयुक्त चौधरी क नगररचना उपसंचालक बाविस्कर यांनी निवेदन स्वीकारले.
गत सिंहस्थकाळात जमिनी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना डावलून विकासकांना मोबदला अदा करणाऱ्या प्रशासनाचा धिक्कार असो. महिनाभरात मोबदल्याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास आयुक्तांच्या दालनासमोर पुन्हा आंदोलन केले जाईल. रस्ते खोदून त्यावर पुन्हा शेती केली जाईल.
उद्धव निमसे, माजी सभापती स्थायी समिती
