नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजने'चा लाभ पात्र ठरूनही हजारो शेतकऱ्यांना घेता येत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ५ हजार १८० थकीत कर्जदारांनी अद्याप 'आधार प्रमाणीकरण' (केवायसी) केलेले नाही. प्रशासनाने शोध घेतला असता, कौटुंबिक वाद, जमिनीच्या वाटणीवरून सुरू असलेला कलह आणि त्यामुळे रखडलेली वारस नोंद ही यामागची मुख्य कारणे असल्याचे उघडकीस आले आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत ३५ हजार ८९० खातेदार या योजनेसाठी पात्र ठरले असून, त्यांना २ लाखांपर्यंतचा कर्जमाफीचा लाभ दिला जात आहे. जिल्हा बँकेतील १२ हजार कर्जदारांच्या खात्यावर ८६ कोटी रुपये वर्ग झाले असून, राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या ग्राहकांनाही लाभ मिळाला आहे.
मात्र, ५ हजारांहून अधिक कर्जदारांचे आधार प्रमाणीकरण रखडल्यामुळे लाभ वितरित कसा करावा, असा पेच निर्माण झाला आहे. अनेक थकीत कर्जदारांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यांच्या पश्चात सातबारा उताऱ्यावर वारस म्हणून नाव लावण्यासाठी कुटुंबात एकमत होत नाही. जमिनीच्या वाटण्या रखडल्यामुळे कोणीही पुढाकार घेत नाही. परिणामी, कर्जमाफीच्या यादीत नाव येऊनही आधार प्रमाणीकरण आणि 'ॲग्रिस्टॅक' प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
कर्जमुक्तीची तिसरी यादी १५ ऑगस्टच्या सुमारास जाहीर होण्याचा अंदाज आहे. त्यापूर्वी या उर्वरित ५ हजार (ज्यामध्ये १,९०८ जिल्हा बँकेचे, तर ४ हजार इतर बँकांचे आहेत) कर्जदारांनी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सुरुवातीला ही संख्या २३ हजारांवर होती, ती घटवून ५ हजारांवर आणण्यात प्रशासनाला यश आले असले, तरी उर्वरित प्रकरणांत कौटुंबिक वादामुळे अडसर निर्माण झाला आहे.
"शेतकऱ्यांनी व त्यांच्या वारसदारांनी तातडीने आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याशिवाय कर्जमुक्तीच्या निधीचे वितरण शक्य नाही. थकीत खातेदारांच्या वारसांनी या बाबीचे गांभीर्य ओळखून त्वरित ही प्रक्रिया करावी."
- कुंदन भोळे (जिल्हा उपनिबंधक, नाशिक)
