लासलगाव : गेल्या महिन्याभरापासून कांदा दरातील घसरण सुरूच असून, सरासरी दर १४०० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने दर सुधारण्यासाठी केंद्राने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क हटविण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत सोमवारी (दि.13) लासलगाव बाजार समितीत कांदा लिलाव बंद पाडले. तसेच निर्यातशुल्क न हटविल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे दिला आहे.
लासलगाव बाजार समितीत सोमवारी सकाळच्या सत्रात लिलाव सुरू होताच कांदादरात मोठी घसरण झाली. नवीन लाल कांद्याला कमीत कमी 700, सरासरी 1825, तर जास्तीत जास्त 2332 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळला. त्यामुळे राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष दिघोळे यांनी केंद्र सरकारने कांद्यावरील सध्या लागू केलेले २० टक्के निर्यातशुल्क तत्काळ रद्द करून शून्य टक्के करावे व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी करत घोषणाबाजी करत लिलावाला विरोध केला. यावेळी दिघोळे यांनी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क न हटविल्यास राज्यव्यापी रस्ता रोको, रेल रोको आंदोलनाबरोबरच बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद पाडण्याचा इशारा दिला. यावेळी संघटनेचे जिल्हा युवक अध्यक्ष केदारनाथ नवले, चांदवड तालुकाध्यक्ष दत्तू गांगुर्डे यांच्यासह कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. साधारण अर्धा तासानंतर कांद्याचे लिलाव पूर्ववत सुरू झाले.
खरीप हंगामात लाल कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने काही दिवसांपासून कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ३००० ते ३५०० रुपयांनी घसरले आहेत. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
कांदादरात घसरण सुरूच असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे केंद्राने कांद्यावरील निर्यातशुल्क हटवून दिलासा द्यावा. सरकारने दखल न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल.
- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, राज्य कांदा उत्पादक संघटना
