.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
राज्यात सर्वाधिक प्रदूषण होणाऱ्या पाच शहरी समुहात ई-वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी राज्य सरकारने २०२१ मध्ये 'इलेक्ट्रीक वाहन धोरण' निश्चित केले होते. या धोरणानुसार राज्यातील प्रदूषित शहरांमध्ये २०२५ पर्यंत २५ टक्के ई-वाहनांचा वापर वाढविण्याचे उद्दिष्ट होते. आता या धोरणाला अवघा वर्षभराचा कालावधी उरला असून, ई-वाहन विक्रीचा टक्का बघता धोरण निश्चितीचे उद्दिष्ट साध्य करणे अवघड दिसत आहे. गत आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेशनंतर १२.११ टक्के ई-वाहनांची विक्री झाली. तुलनेत २०२४ या वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत इंधन वाहनांची विक्री ९.८८ टक्के इतकी झाल्याने प्रदूषणात आघाडीवर असलेल्या शहरांची हवा दिवसागणिक दूषित होताना दिसत आहे.
अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), बदलापुर, चंद्रपुर, जळगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सोलापुर, ठाणे, वसई विरार आणि उल्हासनगर ही महाराष्ट्रातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे बनली आहेत.
राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरसह १९ शहरे प्रदूषित शहरांच्या यादीत आहेत. राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबईने गतवर्षी (२९ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारी २०२३) प्रदूषणात देशाची राजधानी दिल्लीला मागे टाकले होते. स्वच्छ आणि सुंदर शहर अशी बिरूदावली मिरविणाऱ्या नाशिकचा एअर क्वालिटी इंडेक्स सातत्याने घसरत आहे. पुण्यातील एअर क्वालिटी इंडेक्स १५० वरून थेट २६३ च्यावर गेल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर या शहराच्या हवेचाही स्तर सातत्याने खालावत आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने २०२१ मध्ये इलेक्ट्रीक वाहन विक्री धोरण आणले होते. या धोरणानुसार २०२५ पर्यंत ई-वाहनांचा २५ टक्क्यांपर्यंत वापर वाढविण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यात दुचाकी दहा टक्के, तीन चाकी २० टक्के तर चार चाकी वाहनांच्या वापरात पाच टक्के वाढीचे नियोजन निश्चित केले गेले. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या १५ टक्के बसेस इलेक्ट्रिकवर करण्याचेही धोरणात समाविष्ट होते. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीची गती अन् प्रदूषणाचे प्रमाण लक्षात घेता, धोरणावर प्रभावीपणे काम करण्याची गरज आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ई-वाहन उद्योगाबाबत अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले गेल्याने, आगामी काळात वाहन विक्रीला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
उत्तर प्रदेश - ८,४२,६०१ (१५.३२ टक्के)
महाराष्ट्र - ५,३२,६९४ (९.६८ टक्के)
तामिळनाडू - ४,३०,६४२ (७.८३ टक्के)
कर्नाटक - ४,०१,३५४ (७.२९ टक्के)
गुजरात - ३,५९.९४४ (६.५४ टक्के)
दुचाकी - १,८२,०२८
तीन चाकी - १,४२,६३२
चार चाकी - २०,२०९
ई-बसेस - ५९५
मुंबई- ४० ते ४५ लाख, पुणे - २५ ते ३० लाख, नाशिक १९ ते २१ लाख, नागपूर २० ते २२ लाख, छत्रपती संभाजीनगर १५ ते १७ लाख, अमरावती ८ ते १० लाख, कोल्हापूर १६ ते १८ लाख, जळगाव १० ते ११ लाख इतकी संख्या आहे.
गेल्या २३ जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ई-वाहन उद्योगांसाठी सकारात्मक बाबी दर्शविल्या गेल्या. लिथियमसारख्या घटकांवरील कस्टम ड्यूटी कमी करणे, ई-वाहनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या फेम (एफएएमई) योजनेला मुदतवाढ, देशभरात ग्रीन मोबिलिटी आणि इलेक्ट्रीक व्हेइकल मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टमला प्रोत्साहन देणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजनेला मुदतवाढ, बॅटरीच्या वाहनाला पाच ते दहा हजारांपर्यंतची सबसिडी आदींबाबत घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयामुळे ई-वाहन विक्रीला बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
---
