नाशिक : जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधील १९३ ग्रामपंचायतींच्या मुदती डिसेंबर अखेरीस संपुष्टात येत आहेत. जानेवारीत या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. तत्पूर्वी पार पडणाऱ्या सरपंच आरक्षण सोडतीकडे गावकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
चालूवर्षी राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका उत्साहात पार पडल्या. राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना आता स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. जिल्ह्यात १३ तालुक्यांतील १९३ ग्रामपंचायतींची मुदत वर्षाअखेरीस संपुष्टात येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागाने या गावांमध्ये यापुर्वीच पंचवार्षिक निवडणुकांच्या अनुषंगाने प्रभागरचनेची कार्यवाही पुर्ण केली आहे. मात्र, गावनिहाय सरपंच सोडतीचा मुद्दा भिजत पडल्याने आयोगाला निवडणुकांची तयारी करण्यात अडचणी येत आहे.
राज्य शासनाकडून चालू महिन्यात सरपंच आरक्षण सोडतीचे आदेश निघण्याची शक्यता आहे. त्या नंतर गावपातळीवर मतदार याद्यांचा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. तो पुर्ण होताच आयोगाकडून निवडणुकांच्या तारखा घोषित होतील. या सर्व प्रक्रियेकरीता जानेवारी अखेर उजाडेल, असा अंदाज प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. पण, गावपातळीवर इच्छुकांनी आतापासूनच निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तयारीला प्रारंभ केला आहे.
इगतपुरी ६५, निफाड ३२, बागलाण २९, त्र्यंबकेश्वर १७, कळवण १४, मालेगाव ९, नांदगाव ८, येवला ८, नाशिक ७, चांदवड १, दिंडाेरी १, देवळा १, पेठ १, एकुण १९३.
शासन पातळीवरुन राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील पेसा क्षेत्रवगळता खुल्या वर्गातील एक हजार ४५२ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच आरक्षणाचे वाटप केले आहे. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील १९६ पैकी पेसा क्षेत्र वगळता १०६ ग्रामपंचायतींकरीता आरक्षणाचे वाटप केले आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी ८, अनुसूचित जमातीच्या १३, ओबीसींसाठी २९ जागा राखीव असतील. तर ५६ सरपंचाच्या जागा या खुल्या प्रवर्गात असतील. कोणत्या गावामध्ये सरपंचाचे पद राखीव होणार अन् कुठली पदे खुल्या प्रवर्गासाठी सुटणार याबाबत आता उत्सुकता लागून राहिली आहे.
