Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections likely to be postponed again
नाशिक : साडेतीन वर्षांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या चक्राकार आरक्षण अध्यादेशा विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर होऊ शकणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची गट व गण रचनेचे प्रारूप निश्चित झाले आहे. त्या गट व गणांचे चक्राकार आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित असतानाच राज्य सरकारने चक्राकार आरक्षण पध्दतीला ब्रेक दिला. याबाबत २० ऑगस्ट २०२५ रोजी अध्यादेश काढण्यात आला. या अध्यादेशात जि. प. व पं. स. निवडणुका पहिल्यांदाच होत आहे, या पध्दतीने आरक्षण अधिक लोकसंख्या ते कमी लोकसंख्या या उतरत्या क्रमाने निश्चित करण्यात यावे, असे निर्देश दिले.
चक्राकार आरक्षण पध्दतीमुळे प्रत्येक गटातील अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, महिला या प्रवर्गातील नागरिकांना राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. आतापर्यंत चार निवडणुकांमध्ये चक्राकार आरक्षण पद्धतीने आरक्षण देण्यात आले असून आता सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे पुन्हा आरक्षणास पात्र असलेल्या प्रवर्गाची लोकसंख्या ज्या गटात अधिक आहे, तेच गट पुन्हा त्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार आहे. यामुळे कमी लोकसंख्या असलेल्या गटातील आरक्षणास पात्र नागरिक राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहतील. तसेच त्यांच्या गटात अथवा गणात त्या प्रवर्गाचे आरक्षण येण्यास पुढची अनेक वर्षे वाट बघावी लागणार आहे. यामुळे सरकारच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यात आला आहे. नागपूर खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेत सरकारला ११ सप्टेंबरपर्यंत याबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. यावर लागलीच निकाल येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर होण्यास एक ते दोन महिने उशीर होऊ शकतो असे बोलले जात आहे.
