नाशिक : ओबीसी आरक्षण व प्रभागरचनेच्या मुद्द्यावरून दाखल याचिकांवर येत्या 22 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होत आहे. या याचिका निकाली निघाल्यास गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रशासकांच्या भरवशावर असलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार असून, मेमध्ये या निवडणुका होण्याची दाट शक्यता आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये संधी न मिळाल्यामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांचे लक्ष या निवडणुकांकडे लागले आहे.
2017 च्या महापालिका निवडणुकीसाठी तत्कालीन भाजप सरकारने चारसदस्यीय प्रभागरचना अस्तित्वात आणली होती. 2019 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर चार सदस्यीय प्रभागरचना रद्द करत मुंबई वगळता, राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये तीनसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली गेली. मुंबई महापालिकेत मात्र एकसदस्यीय प्रभागपद्धत कायम ठेवण्यात आली होती. नवीन जनगणना झाली नसताना अंदाजित लोकसंख्या गृहीत धरून सदस्यसंख्या आणि पर्यायाने प्रभागांच्या संख्येत वाढ केली गेल्याने या प्रभागरचनेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. जून 2022 मध्ये राज्यात पुन्हा सत्तांतर होऊन शिंदे सरकारने पूर्ववत चारसदस्यीय प्रभागरचना लागू केली. त्याविरोधात पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली गेली. ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेचा वाद गेल्या अडीच - तीन वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे महापालिका, जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. अडीच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांचे राज्य आहे. आता येत्या २२ जानेवारी रोजी या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे.
2017 च्या निवडणुकीत नाशिक महापालिका हद्दीत 29 चारसदस्यीय, तर 22 तीन सदस्यीय प्रभाग अस्तित्वात आले होते. आताही व्यक्तीपेक्षा पक्षीय मुद्द्यावर निवडणुका नेण्याचा महायुतीचा प्रयत्न असून, त्यामुळे चार सदस्य प्रभाग पद्धत कायम राहील. नगरसेवकांच्या जागा 122 इतक्याच राहतील.
ओबीसी आरक्षण व प्रभागरचनेचा मुद्दा निकाली निघाल्यास महापालिका, जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल. त्यानंतर मतदार यादी जाहीर करून हरकती व सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. आरक्षण सोडत काढली जाईल. मतदार याद्या व प्रभागरचनेची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन ते अडीच महिने जातील. मार्च - एप्रिल मध्ये शाळा महाविद्यालयांच्या परीक्षा असल्यामुळे साधारणत: 15 एप्रिलनंतर निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर होईल. मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यामध्ये मतदान व मतमोजणी होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
ओबीसी आरक्षण व प्रभागरचनेच्या मुद्द्यावर दाखल याचिकांवर येत्या 22 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होत आहे.
लक्ष्मीकांत साताळकर, उपायुक्त, महापालिका.
