नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्याला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मागील दोन वर्षांत 6 ते 14 वयोगटातील सुमारे 8 हजार 782 शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यात आले आहे.
मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणल्यानंतर पैकी 6 हजार 423 मुलांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले, तर सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकारांतर्गत 1 एप्रिल 2010 पासून नोव्हेंबर 2024 पर्यंत वंचित घटकातील सुमारे 7 लाख 89 हजार विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्यात आले. तर 2024-2025 या वर्षात 78 हजार 376 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 राज्यात एप्रिल 2010 पासून लागू करण्यात आला आहे. यानुसार बालकांना जवळच्या शाळेत मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. या अधिनियमांतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांमध्ये (अल्पसंख्याक शाळा वगळून) प्रवेश क्षमतेच्या 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या जागांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता आठवीपर्यंत मोफत प्रवेशासह शिक्षण दिले जाते. राज्य सरकारने 'मोबाइल आउटरीच टीम्स'ची योजना मंजूर केली आहे. या अंतर्गत 29 महानगरपालिका आणि मुंबईच्या 2 विभागांसाठी एकूण 31 टीम तयार करण्यात आल्या असून, प्रत्येक टीममध्ये काउन्सिलर, शिक्षक, केअरगिव्हर आणि चालक असून, ते सीसीटीव्हीने सज्ज व्हॅनद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात भेट कार्यरत आहेत. दर महिन्याला शाळाबाह्य मुलांपैकी किमान 20 टक्के मुलांना शाळा अथवा अंगणवाडीमध्ये प्रवेश देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. नागपूर, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या सहा जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालला पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्याने राज्यभर हा उपक्रम राबविण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. यामुळे रस्त्यावर राहत असलेल्या, अनाथ, अडचणीतल्या मुलांना शाळा, आरोग्य, पोषण मिळण्यास मदत होणार आहे.
घरोघरी सर्वेक्षण करून शाळाबाह्य मुलांची माहिती गोळा केली जाते. बालवाडी, अंगणवाडी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आशा कार्यकर्त्या, ग्रामसेवक यांची यासाठी मदत घेतली जाते. यू-डायस, प्रबोधन इत्यादी डिजिटल प्रणाली वापरून माहिती संकलित केली जाते.
शाळाबाह्य किंवा शिक्षणात खंड पडलेल्या मुलांसाठी विशेष शिक्षण देणारे 6 ते 1 वर्ष कालावधीचे ब्रीज कोर्सेस राबवले जातात. यात मूलभूत भाषा, गणित, वाचन, लेखन, वागणूक विकास यांवर लक्ष दिले जाते.
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शाळाबाह्य मुलांना शाळेत प्रवेश देण्यासाठी 'स्कूल चले हम' अभियान राबविले जाते. पालकांशी संवाद साधून, मुलांमध्ये आत्मविश्वास वाढवून, नोंदणीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते. या मोहिमेचा शाळाबाह्य मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी उपयोग होतो. विशेषत या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, शालेय साहित्य, दुपारचे जेवण, शालेय वाहतूक किंवा भत्ता, मुलींसाठी सायकल योजना आदींचा लाभ दिला जातो.
शाळाबाह्य मुलांसाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था मोठ्या प्रमाणावर कार्य करतात. खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून बालशिक्षणाचे उपक्रम चालवले जातात. या मुलांना शिक्षणात टिकवण्यासाठी मानसिक पाठिंबा, समुपदेशन केले जाते. काही भागांत मोबाइल शिक्षण व्हॅनद्वारे रस्त्याच्या कडेला राहणाऱ्य मुलांसाठी थेट मुलांपर्यंत जाऊन त्यांना शिक्षण दिले जाते. समुपदेशक, सामाजिक कार्यकर्ते यासाठी पुढे असतात.
