मालेगाव : पुढारी वृत्तसेवा
डोंगराळे प्रकरणातील आरोपीला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आणि तालुक्यासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या खटल्यातील महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला. घटनेनंतर सुमारे ११ महिन्यांनी आलेल्या या निकालाचे स्वागत होत असतानाच, न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शिक्षा सुनावली म्हणजे न्यायाची प्रक्रिया पूर्ण झाली का? न्यायाच्या अंतिम टप्प्यासाठी पीडित कुटुंबाला अजून अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार का?
फाशीची शिक्षा ही भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सर्वांत कठोर शिक्षा आहे. मात्र, सत्र न्यायालयाने मृत्युदंड सुनावल्यानंतर त्याची पुष्टी उच्च न्यायालयाकडून होणे आवश्यक असते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील किंवा अन्य कायदेशीर उपायांचा अवलंब करता येतो. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा घटनात्मक अधिकार उपलब्ध आहे. त्यामुळे शिक्षा सुनावणे आणि तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे, यामध्ये मोठा कालावधी जातो.
ही प्रक्रिया केवळ औपचारिकता नाही. एखाद्या व्यक्त्तीचे प्राण हिरावून घेणारी शिक्षा अंमलात आणताना न्यायदानात गंभीर चूक होऊ नये, याची खात्री आवश्यक आहे. या प्रत्येक टप्प्यावर अनिश्चित काळ विलंब होत असेल, तर न्यायाच्या अंतिम अंमलबजावणीचा प्रश्न निर्माण होतो.
गंभीर गुन्ह्यांतील खटल्यांना व्यापक प्रसिद्धी मिळते, समाजातून कठोर शिक्षेची मागणी होते. परंतु, निकालानंतरही कायदेशीर प्रक्रिया प्रदीर्घ काळ सुरू राहू शकते, हे कोपर्डी प्रकरणातून स्पष्ट होते. अर्थात, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाची कारणे प्रत्येक प्रकरणात वेगवेगळी असू शकतात. त्यामुळे केवळ कालावधीच्या आधारे न्यायालयीन प्रक्रियेवर दोषारोप करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, मृत्युदंडाच्या प्रकरणांचा अंतिम निकाल वेळेत लागण्यासाठी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करता येईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी लवकर व्हावी, या अपेक्षेतून अपील आणि दयेच्या अर्जाची प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करणे हा योग्य मार्ग ठरणार नाही. न्यायालयीन निर्णयात चूक झाली असल्यास ती दुरुस्त करण्याची संधी असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी व्यवहार्य कालमर्यादा ठरवता येईल का, याचा विचार व्हावा.
या प्रकरणात सुनावणी, अपील दाखल करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर मदत, न्यायालयीन कामकाजातील अनावश्यक विलंब, दयेच्या अर्जावर ठरावीक कालावधीत निर्णय अशा उपायांचा विचार होऊ शकतो. त्याच वेळी, प्रकरणाची गुंतागुंत आणि न्याट्य सुनावणीची गरज लक्षात घेऊन, अपवादात्मक परिस्थितींसाठीही योग्य तरतूद असणे आवश्यक आहे.
फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर जल्लोष करणे किंवा कठोर शिक्षेची मागणी करणे, यापलीकडे जाऊन न्यायाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होते का, हा प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. डोंगराळे प्रकरणातील निकाल हा न्यायप्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र, निकालापासून शिक्षेच्या अंतिम अंमलबजावणीपर्यंत किती काळ जावा, याचे उत्तर व्यवस्थेला शोधावे लागेल. न्यायदानात घाई नको. पण, न्यायाच्या नावाखाली अनिश्चित काळाचा विलंबही नको. कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करतानाच अपील आणि दयेच्या अर्जाच्या प्रक्रियेला निश्चित कालमर्यादा घालण्याबाबत व्यापक चर्चा होणे काळाची गरज आहे.
'कोपर्डी' उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष
राज्यात गाजलेल्या कोपर्डी अत्याचार आणि हत्या प्रकरणानेही याच प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. २०१६ मध्ये घडलेल्या या घटनेनंतर सत्र न्यायालयाने आरोर्पीना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र, मृत्युदंडाच्या पुष्टीसाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली वाचिका आणि आरोपींची अपिले उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहिली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेच्या पुष्टीकरणावर आणि अपिलांवर ७ ऑक्टोबरला आपला राखून ठेवला आहे.
