नाशिक : सर्वाधिक पीककर्जपुरवठा करण्याचा नावलौकिक असलेली नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आता राज्यातील सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या यादीत झळकली आहे. बँकेकडे 2,790 कोटींची थकबाकी आहे. कर्जमाफी मिळण्याच्या आशेमुळे थकबाकीदार कर्ज भरत नसल्याने वसुलीवर परिणाम होत आहे. त्यातच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी वसुलीला स्थगिती देण्याची घोषणा केल्याने, दोन महिन्यांपासून वसुली ठप्प आहे.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. नाशिक जिल्हा बँक गत 70 वर्षांपासून ग्रामीण अर्थकारणाची मातृसंस्था म्हणून कार्यरत आहे. एकेकाळी पीककर्जपुरवठा करणारी राज्यात क्रमांक एकची बँक म्हणून नावलौकिक प्राप्त झाला होता. सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात बँकेने 1294.39 कोटी (113 टक्के), तर सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात 1719 कोटींचे (109 टक्के) बँकेने कर्जवाटप करत राज्यात अग्रेसर ठरली होती. परंतु, 2017-18 या आर्थिक वर्षांपासून पीककर्ज वाटपाचा आलेख घसरला तो आजतागायत कायम आहे.
वाढत्या थकबाकीमुळे जिल्ह्यातील सहकारी संस्था व पर्यायाने बँकेच्या एनपीए वाढला. 31 मार्च 2025 अखेर बँकेचा संचित तोटा हा 858.11 कोटींवर येऊन ठेपला आहे. वाढत जाणार्या एनपीएची व वसूल न होणार्या व्याजाची आरबीआयचे धोरणाप्रमाणे बँकेस दरवर्षी तरतूद करावी लागल्यामुळे बँकेचा तोटा वाढत चालला आहे. परिणामी, जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत.
अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बुलडाणा, जालना, कोल्हापूर, मुंबई, नागपूर, नांदेड, नाशिक, धाराशिव, परभणी, पुणे, सोलापूर व यवतमाळ या 15 जिल्ह्यांमधील शेतकर्यांकडे बँकांची सर्वाधिक शेती कर्जाची थकबाकी आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यात 2,790 कोटी, सोलापूर जिल्ह्यात 2,681 कोटी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकर्यांकडे 2,256 कोटींची थकबाकी असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. राज्यातील 20 लाख 37 हजार 210 शेतकर्यांकडे बँकांची 31 हजार 254 कोटींची थकबाकी आहे.
