● सत्तरीतील सर्व गावांमध्ये जनजागृतीच्या बैठका घेणार
● लढा व्यापक करण्याचा बैठकीत निर्धार
वाळपई : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा धनगर समाज सेवा संघ, सत्तरी यांच्या वतीने श्री लईराई धोंड मंडप, धनगरवाडा, माळोली (सत्तरी) येथे धनगर समाजाची महत्त्वपूर्ण कोपरा बैठक उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. अनुसूचित जमाती दर्जाच्या मागणीसाठी समाजात व्यापक जनजागृती निर्माण करणे, संघटन अधिक मजबूत करणे, युवकांना चळवळीत सहभागी करून घेणे आणि आगामी संविधानिक लढ्याची दिशा निश्चित करणे हा बैठकीचा उद्देश होता. बैठकीला समाजातील ज्येष्ठ नागरिक, युवक-युवती, माता-भगिनी तसेच बालकांचीही मोठी उपस्थिती लाभली.
बैठकीस गोवा धनगर समाज सेवा संघ, सत्तरीचे अध्यक्ष धूळू धोंडो शेळके, सचिव चंद्रकांत पावणे, खजिनदार जानू पिंगळे, उपाध्यक्ष लक्ष्मण झोरे, सहसचिव धूळू हुमाणे, सुनील खरवत, सल्लागार सदस्य साईनाथ ताटे, अजय शेळके, धाकू कोळेकर, माजी सचिव पवन वरक, माजी उपसरपंच रामा भागो खरवत, विठो खरवत, विठो वरक, निता हुमाणे यांच्यासह समाजातील अनेक मान्यवर, कार्यकर्ते व समाजबांधव उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान अध्यक्ष धूळू धोंडो शेळके, माजी सचिव पवन वरक, खजिनदार जानू पिंगळे आणि रामा खरवत यांनी मार्गदर्शन केले. अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जाच्या मागणीची सद्यस्थिती, शासन स्तरावर सुरू असलेल्या घडामोडी, संविधानिक तरतुदी, न्यायालयीन प्रक्रियेचे महत्व तसेच समाजाने संयम, शिस्त आणि कायदेशीर मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवण्याची आवश्यकता यावर त्यांनी सखोल विवेचन केले.
यावेळी अध्यक्ष धूळू धोंडो शेळके यांनी सांगितले की, अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्याची मागणी ही कोणत्याही व्यक्तीची नसून संपूर्ण धनगर समाजाच्या सामाजिक न्याय, समान संधी, शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक विकास आणि घटनात्मक हक्काशी निगडित आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने जनजागृती अभियानात सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्याची लढाई ही संपूर्ण समाजाची आहे.
संघटित समाजच आपला न्याय्य घटनात्मक हक्क मिळवू शकतो. प्रत्येक धनगर बांधवाने समाजहिताला प्राधान्य देत एकदिलाने कार्य केले, तर यश निश्चित मिळेल, असेही शेळके यांनी ठामपणे सांगितले. नुकताच राज्य सरकारने अनुसूचित जमाती समाजासाठी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील निर्णय जाहीर केले असले तरी धनगर समाजाला अद्याप अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्राप्त झालेला नसल्यामुळे समाजातील अनेक घटकांना घटनात्मक सवलती, शैक्षणिक संधी, रोजगारातील आरक्षण आणि विविध विकास योजनांचा अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
त्यामुळे समाजातील सर्व प्रकारचे मतभेद विसरून एकसंघ राहणे, संघटन मजबूत करणे आणि शांततापूर्ण, लोकशाही मार्गाने लढा अधिक प्रभावीपणे पुढे नेणे ही काळाची गरज असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
खजिनदार जानू पिंगळे यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून संघटनेच्या विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि जनजागृती उपक्रमांचा आढावा सादर केला. सचिव चंद्रकांत पावणे यांनी बैठकीचे सूत्रसंचालन करत विविध विषयांवर माहिती दिली. समाजाच्या संघटनात्मक विस्तारासाठी आगामी कार्यक्रमांची रूपरेषाही त्यांनी मांडली. शेवटी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून बैठकीची सांगता करण्यात आली.
समारोपावेळी उपस्थित सर्व समाजबांधवांनी "एकजूट संघर्ष हक्क" या घोषणावाक्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत अनुसूचित जमाती दर्जासाठी संविधानिक मार्गाने, शांततापूर्ण, लोकशाहीवादी आणि संघटित पद्धतीने संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
समाजाची एकजूट, संघटनशक्ती, शिक्षण, सामाजिक जागृती आणि भारतीय संविधानावरील दृढ विश्वास यांच्या बळावर न्याय्य घटनात्मक हक्क मिळविण्याचा लढा अधिक व्यापक आणि प्रभावीपणे पुढे नेण्याचा निर्धार यावेळी सर्व उपस्थितांनी व्यक्त केला.
बैठकीत वक्त्यांनी युवकांना शिक्षण, कौशल्य विकास, शासकीय योजना, रोजगाराच्या संधी, स्पर्धा परीक्षा, सामाजिक संघटन आणि संविधानिक अधिकाराविषयी जागरूक राहण्याचे आवाहन केले. समाजातील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत संघटनेचा संदेश पोहोचविण्यासाठी गावागावांत कोपरा बैठका, संवाद मेळावे, जनजागृती अभियान, संपर्क मोहीम आणि सामाजिक उपक्रम अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
