ठळक मुद्दे
महाराष्ट्राला फळे, भाजीपाला आणि फुलांच्या निर्यातीतून 6 हजारांहून अधिक कोटींचे उत्पन्न
राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील 54 हजार शेतकऱ्यांकडून फळपिकांची लागवड
2024-25 मध्ये फळबाग लागवडीतून 10 लाख 63 हजार मेट्रिक टन मालाची निर्यात
नाशिक : दिलीप सुर्यवंशी
महाराष्ट्राने फळे, भाजीपाला आणि फुलांच्या निर्यातीतून 6 हजारांहून अधिक कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत राज्यातील हापूस आंबा, द्राक्षे, डाळिंब, कांदा, भाजीपाला तसेच सजावटीची फुले यांना मोठी मागणी आहे. राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील 54 हजार शेतकऱ्यांकडून फळपिकांची लागवड करण्यात येते, तर 14 जिल्ह्यांतील आदिवासींना रोजगार मिळत आहे. सन 2024-25 मध्ये फळबाग लागवडीतून सुमारे 10 लाख 63 हजार मेट्रिक टन मालाची निर्यात करण्यात आली असून, सुमारे 6 हजार 329 कोटींचे उत्पन्न राज्याला प्राप्त झाले आहे.
शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम उत्पादनासाठी आधुनिक शेतीपद्धती, थंड साठवण व्यवस्था आणि थेट निर्यातदारांशी संपर्क साधण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे पुढील काही वर्षांत निर्यात दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून ठेवण्यात आले आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी फळबाग लागवड योजना : ही योजना सन 2012 पासून राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे. योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना जॉबकार्ड दिले जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे तसेच लागवडीयोग्य किंवा पडीक शेतजमिनीत दोन हेक्टरपर्यंत फळबाग लागवड करून रोजगारनिर्मिती करणे. जीवित रोपांच्या टक्केवारीनुसार अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाते. सन 2023-24 मध्ये 38 हजार 973 हेक्टर क्षेत्रावर, तर 2024-25 मध्ये 39 हजार 397 हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेला 100 टक्के अनुदान देण्यात येते. उत्पन्न वाढविणे, रोजगारनिर्मिती, पीकपद्धतीत बदल, उत्पन्नाचे शाश्वत स्त्रोत निर्माण करणे, कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेत 16 बारमाही पिकांची लागवड करण्यात येते.
आदिवासींच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड योजना - ही योजना राज्यातील ठाणे, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, पालघर, गोंदिया या 14 आदिवासी जिल्ह्यांत राबविण्यात येते. या योजनेमुळे सुमारे 14 हजार आदिवासी कुटुंबांना आर्थिक लाभ होत आहे.
निर्यातवाढीसाठी सरकारकडून आधुनिक सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यामध्ये
1. सेंद्रिय शेती व गुणवत्ता सुधारणा : सेंद्रिय पद्धतीने आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उत्पादन केल्यामुळे तसेच गुणवत्ता सुधारणा यामुळे परदेशी ग्राहकांचा विश्वास वाढला.
2. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पॅकिंग : शेतातून थेट पॅकहाउसपर्यंत व तिथून विमानतळापर्यंत थंड साखळीमुळे उत्पादनाचा ताजेपणा टिकून राहतो. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पॅकिंगमुळे वाहतुकीदरम्यान होणारे नुकसान कमी.
3. नवीन बाजारपेठांचा शोध : युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व, आग्नेय आशिया व आफ्रिकन देशांमध्ये सक्रिय विपणन मोहिमा. सरकारी प्रतिनिधी मंडळांचे परदेश दौऱ्यांतून निर्यात करार.
4. हवाई व सागरी वाहतुकीतील सवलती : विमानतळांवर निर्यात मालासाठी विशेष टर्मिनस आणि शुल्कात सूट. सागरी वाहतुकीसाठी शीतगृहयुक्त कंटेनरची उपलब्धता.
5. शेतकरी प्रशिक्षण व तंत्रज्ञानाचा वापर : निर्यातक्षम पिके निवडण्यासाठी व लागवड तंत्र सुधारण्यासाठी कृषी विद्यापीठे व विभागाकडून मार्गदर्शन. ठिबक सिंचन, संरक्षित शेती आणि आधुनिक खत व्यवस्थापन.
6. शासकीय प्रोत्साहन योजना : 'अपेडा' आणि राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत, अनुदान व मार्केटिंग सहाय्य. निर्यात प्रक्रियेसाठी परवाने, प्रमाणपत्रे मिळविण्यात सुलभता.
7. प्रक्रिया उद्योगांचा विकास : फळे व भाजीपाल्याचे रस, पल्प, ड्राय फूड, पॅक फुलांचे गुच्छ यांसारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्यात.
निर्यातीची क्षमता वाढविण्यासाठी लॉजिस्टिक पार्कची संकल्पना पुढे आणण्यात आली आहे. लॉजिस्टिक्स पार्कमध्ये माल साठवणे, वर्गीकरण, प्रक्रिया, पॅकिंग आणि वितरण या सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतात. यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बंदर किंवा विमानतळाशी थेट जोडणी असते, जेणेकरून मालाची हालचाल जलद व कमी खर्चात होऊ शकेल.
1. गोदाम सुविधा - मोठ्या प्रमाणात माल साठवण्यासाठी आधुनिक वेअरहाउस.
2. कोल्ड स्टोअरेज - फळे, भाजीपाला, फुले, दुग्धजन्य पदार्थ यांसारख्या नाशवंत वस्तूंसाठी थंड साखळी व्यवस्था.
3. पॅकेजिंग आणि लेबलिंग - निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पॅकिंग.
4. मालवाहतूक सुविधा - ट्रक, रेल्वे टर्मिनस, बंदर किंवा विमानतळाशी थेट कनेक्शन.
5. कस्टम्स व क्लिअरन्स सेवा - आयात-निर्यातीसाठी सीमाशुल्क कार्यालय व तपासणी केंद्र.
6. आधुनिक आयटी प्रणाली - मालाची ट्रॅकिंग, इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन आणि ई-डॉक्युमेंटेशन.
लॉजिस्टिक्स पार्कमुळे मालवाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी होतो.
निर्यातीसाठी उत्पादनाची गुणवत्ता टिकवून ठेवता येते.
मोठ्या प्रमाणात मालाची जलद हेरफेर शक्य होते.
शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांना एकाच ठिकाणी सर्व सेवा
नागपूर येथील मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)
पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक परिसरातील प्रकल्प (कृषी व ऑटोमोबाइल मालवाहतुकीसाठी)
