विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडम यांच्यासोबत चर्चा
फेरसर्वेक्षण, योग्य मोबदला, जमिनींच्या वर्गीकरणाचा मुद्दा ऐरणीवर
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक रिंगरोड प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सोमवारी (दि. २) विभागीय आयुक्त कार्यालयात महत्त्वाची बैठक होणार आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडम यांच्या उपस्थितीत ही चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देऊनही अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यादरम्यान सामूहिक आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. संभाव्य आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सतर्कता बाळगली होती. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांनी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधत विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपस्थित राहून चर्चा करावी आणि प्रस्तावित आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन केले होते.
त्यानुसार शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले होते. रिंगरोड प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जमिनींचे फेरसर्वेक्षण करणे, बागायती जमिनींचे योग्य वर्गीकरण, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार जमिनींच्या नोंदी करणे, योग्य मोबदला देणे आणि भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे या प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांनी मांडल्या आहेत.
मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधित यंत्रनांकडून निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे.
त्यामुळे सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत प्रशासन शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत काय भूमिका घेते आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी कोणते ठोस निर्णय घेते, याकडे बाधित शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.