सिन्नर ( नाशिक ) : कोरोगेशन बॉक्स निर्माण करणार्या उद्योजकांना कच्चा माल खरेदी करताना 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर तयार माल विकताना फक्त 5 टक्के जीएसटी भरावा लागतो. त्यामुळे खरेदी-विक्री दरम्यान तब्बल 13 टक्के इनपुट जीएसटी क्रेडिट शिल्लक राहात असून, त्याचा रिफंड वेळेत मिळात नसल्याने उद्योगांना गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात असे 125 कारखाने आहेत. दिवाळीपूर्वी केंद्र शासनाने जीएसटी दरामध्ये सुधारणा करून 12 टक्के (12 टक्के) जीएसटी रद्द केला. मात्र, या बदलाआधी कोरोगेशन उद्योगांवर खरेदी व विक्री दोन्हींवर 12 टक्के जीएसटी लागू होता. नव्या कररचनेनंतर उत्पादनासाठी लागणार्या कच्च्या मालावर 18 टक्के आणि तयार मालावर 5 टक्के असा मोठा फरक निर्माण झाला असून, उद्योगांना अतिरिक्त करभार रिफंडच्या स्वरूपात अडकून राहात आहे.
अध्यक्ष किशोर राठी, उपाध्यक्ष किरण भंडारी, सचिव बबन वाजे, खजिनदार राहुल नवले तसेच रतन पडवळ, अरुण चव्हाणके, मुकेश देशमुख, अतुल अग्रवाल, मारुती कुलकर्णी आदी उद्योजकांनी या निवेदनावर स्वाक्षर्या करून सरकारचे लक्ष वेधले आहे. उद्योगांच्या तरलता समस्येवर तोडगा निघण्यासाठी ही मागणी तातडीने मान्य करावी, अशी अपेक्षा सिन्नर औद्योगिक वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
कोरोगेशन बॉक्सनिर्मिती कारखान्यांना कर परतावा निश्चित वेळेत व्हावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने अल्प मुदतीची वेळ ठरवावी. कारखान्यांसमोरील अडचण तातडीने दूर करावी.
रतन पडवळ, विश्वस्त, सिमा संघटना
‘सिमा’कडून अर्थमंत्र्यांना निवेदन
या परिस्थितीवर सिन्नर इंडस्ट्रियल अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सिमा) यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. खरेदीवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करावा, जेणेकरून खरेदी आणि विक्रीवरील कर समान राहून उद्योगांचे आर्थिक चक्र सुरळीत राहील, अशी ठोस मागणी संघटनेने केली आहे. या संदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना निवेदन पाठविण्यात आले असून, नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनाही प्रत पाठविण्यात आली आहे.
