नाशिक : विकास गांगुर्डे
सह दशकहून अधिक काळ राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा राहिलेल्या सहकार चळवळीला भ्रष्टाचाराची कीड आतून पोखरत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. गेल्या २० वर्षांत राज्यातील विविध सहकारी संस्थांमध्ये तब्बल ८५५ कोटी रुपयांहून अधिकच्या (८,४९३.३४ लाख रुपये) अपहार झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
गोरगरिबांच्या घामावर डल्ला मारणाऱ्या १,१७७ भ्रष्ट पदाधिकारी, संचालक आणि अधिकाऱ्यांवर अखेर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे, त्यामुळे सामान्य शेतकरी, कष्टकरी आणि मध्यमर्गीयांच्या घामाचा पैसा ज्या सहकारी संस्थांमध्ये सुरक्षित मानला जात होता, तोच सहकार क्षेत्र असुरक्षित झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते संजय धूळ यांनी माहिती अधिकारारात याबाबत माहिती मागितली असता, ही आकडेवारी समोर आली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी संस्था या केवळ पतपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा नसून, सामान्य शेतकरी, शेतमजूर आणि छोट्या व्यावसायिकाचा खरा आर्थिक कणा आहेत.
सहकारी पाशातून सुटका करून रस्तत दस्त कर्ज, दर्जेदार बियाणे, खते आणि अवजारे बांधावर उपलब्ध करून देण्याचे मूलभूत काम या संस्था अविरत करतात. सहकारी दूध संस्था, साखर कारखाने आणि खरेदी-विक्री संघांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळून स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया उद्योग व प्रचंड रोजगारनिर्मिती होते.
महिला बचत गट आणि पतसंस्था ग्रामीण भागात बचतीची संस्कृती रुजवून भांडवलनिर्मितीची गोडी देतात आणि तळागाळातील लोकांमध्ये लोकशाही निर्णयप्रक्रियेचे संस्कार घडवतात. थोडक्यात सांगायचे तर, ग्रामीण जनतेला स्वावलंबी करून संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करण्याचे आणि ग्रामीण भागाचा सर्वसमावेशक विकास साधण्याचे सहकार हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. मात्र, आता सहकारी संस्था भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडलेल्या आहेत. अनेक संस्थेत भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहेत. या भ्रष्टाचाराने अनेक सहकारी संस्था लयाला गेल्या आहेत.
विभागीय आकडेवारी पाहता, अमरावती विभागाने भ्रष्टाचारात कहर केला आहे. या विभागात ११ गुन्ह्यात तब्बल २९,३६४.६३ लाख रुपयांचा (अंदाजे २९३ कोटी) अपहार झाला असून, सर्वाधिक २७४ जणांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्याखालोखाल छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४ गुन्ह्यात १९,०३७.११ लाख रुपये (४२ आरोपी), नाशिक विभागात १८ गुन्ह्यात १४,५३४.९३ लाख रुपये (१९८ आरोपी), नागपूर विभागात ९ गुन्ह्यात ९,८१७.१८ लाख रुपये (१६० आरोपी), पुणे विभागात ७ गुन्ह्यात ४,८८८.४४ लाख रुपये (१७५ आरोपी) आणि कोकण विभागात १ गुन्ह्यात १,०६४.९० लाख रुपयांचा अपहार (११२ आरोपी) उघडकीस आला आहे.
दोन दशकांतली लूट धकक करणारी असताना, या लूटीच्या वेग आजतागायत तसूभरही कमी झालेला नाही, ही संतापजनक बाब आहे. १ एप्रिल २०२६ ते ३० जून २०२६ या अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात गैरव्यवहाराचे आणखी १२ नवीन गुन्हे दाखल झाले आहेत. या केवळ १० दिवसांत २,८४५.६६ लाख रुपयांची रक्कम (सुमारे २८.४५ कोटी रुपये) संगनमताने लाटण्यात आली असून, १३६ नवीन पदाधिकाऱ्यांना थेट आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले आहे.
जिल्हानिस्तरवर परिस्थिती आणखी स्फोटक आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात १३ गुन्ह्यात १२,६२८.५३ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून, १०४ जणांवर गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात अवघ्या ३ गुन्ह्यांमध्ये तब्बल २७,१६२.८२ लाख रुपयांचा अव्वाच्या सव्वा लूट समोर आली असून, २४४ जणांवर कारवाई सुरू आहे. पुणे ग्रामीणमध्ये ४ गुन्ह्यात ४,२४५.७८ लाख रुपयांच्या अपहारप्रकरणी १५७ जणांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
