नाशिक : अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली आहे. लक्ष्मीपूजनापूर्वी मदतीची रक्कम बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाणार आहे. ही रक्कम परस्पर कर्जखात्यावर किंवा रोखून धरणाऱ्या बँकांवर आपत्ती व्यवस्थापन नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला.
यंदा सप्टेंबरमध्ये परतीच्या पावसाने शेतांना तळ्याचे स्वरूप आले. परिणामी उभ्या पिकांचा चिखल झाला. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतल्याने शेतकरीराजा संकटात सापडला आहे. महसूल आणि कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्यांनुसार जिल्ह्यात चार लाख नऊ हजार 474 शेतकर्यांचे एकूण दोन लाख 88 हजार 806 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे होऊन त्याचा अंतिम अहवाल शासनाला दाखल केल्यानंतर शासनाने मदत वर्ग केली आहे. शासनाने जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 317 कोटी 15 लाख 77 हजार रुपयांचे अनुदान दिले असून, ते प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. या अनुदानाची रक्कम लक्ष्मीपूजनापूर्वी बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश शासनाचे आहेत.
...अन्यथा कारवाईचा इशारा
शासकीय मदतीची रक्कम ही बँकांकडून परस्पर कर्जखात्यावर वर्ग केली जाण्याची अथवा कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँकाकडून रोखून धरली जाण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा अग्रणी बँकेचे अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँक व्यवस्थापकांसाठी आदेश काढले आहेत. यात कोणत्याही परिस्थितीत नुकसानभरपाईची रक्कम कर्जखात्यात वर्ग करण्यास बंधने घालण्यात आली आहेत. तसेच रक्कम रोखून धरण्यासही मनाई केली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणार्यांवर थेट आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील तरतुदीनुसार कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आलेला आहे.
जिल्हा बँकेला हवी परवानगी
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे जिल्ह्यातील 56 हजार थकबाकीदारांकडे 2,200 कोटींचे कर्ज थकीत आहे. कर्जदारांसाठी बँकेने राज्य शासनाच्या परवानगीने नवीन कर्ज सामोपचार परतफेड योजना लागू केली. यात कर्जदारांकडून 2 ते 6 टक्क्यांपर्यंत व्याजाची आकारणी केली जात आहे. जिल्हा बँकेने आतापर्यंत योजनेतून 34 कोटींची वसुली केली. पण सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे शासनाने कर्जवसुलीस स्थगिती दिल्याने बँकेची अडचण झाली आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीचा फटका बसलेली गावे सोडून उर्वरित शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुलीस परवानगी मिळावी, यादृष्टीने बँक प्रयत्नशील आहे.
