नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या महिला लैंगिक शोषण व कथित धर्मांतर प्रकरणाचे पडसाद सोमवारी विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटले. या प्रकरणात टाटा कन्सल्टन्सी सव्र्व्हिसेस (टीसीएस) कंपनीने शासन आणि पोलिस यंत्रणेला वेळोवेळी पूर्ण सहकार्य केले असून, कंपनी व्यवस्थापनाची कोणतीही चूक समोर आलेली नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
महिला आमदार चित्रा वाघ आणि माधवी नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी टीसीएसच्या कार्यपद्धतीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, टीसीएस ही केवळ देशातीलच नव्हे तर जगातील अग्रगण्य माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांपैकी एक आहे. या कंपनीच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल, अशा पद्धतीने संपूर्ण संस्थेवर आरोप करणे योग्य नाही. एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या गंभीर गैरकृत्यामुळे संपूर्ण कंपनीला जबाबदार धरणे वस्तुनिष्ठ ठरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सखोल चौकशी पूर्ण केली असून, तपासातील सर्व बाबी न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. आता या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने सरकार त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आमदार चित्रा वाघ यांनी खासगी कंपन्यांमधील महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी हाताळण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. पॉस समित्यांच्या चौकशीदरम्यान अनेकदा पीडित महिलांनाच समेट अथवा काउन्सिलिंगसाठी दबावाखाली आणले जाते. आरोपी व्यक्तीशी समन्वय साधण्याचा पर्याय महिलांसमोर ठेवला जातो, ही बाब अत्यंत चुकीची आणि महिलांच्या न्यायप्राप्तीच्या अधिकाराला बाधा आणणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदार माधवी नाईक यांनी धर्मांतराच्या मुद्दयावर सरकारचे लक्ष वेधले. गेल्या काही वर्षांत खासगी कंपन्यांमध्ये धर्मांतराच्या घटनांची स्वतंत्र पडताळणी व ऑडिट करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शासकीय नोकरभरती प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षा आणि तांत्रिक सेवा टीसीएसमार्फत राबविल्या जात असल्याने कंपनीच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील विविध शासकीय भरती प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षा आणि संगणकीकृत सेवा टीसीएसने अत्यंत पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने पार पाडल्या आहेत.
आतापर्यंत या कंपनीच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या परीक्षा किंवा नोकरभरती प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार आढळून आलेला नाही. त्यामुळे एका विशिष्ट गुन्हेगारी घटनेच्या आधारे संपूर्ण कंपनीच्या कामकाजावर संशय व्यक्त करणे योग्य ठरणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. पीडित महिलांनी कंपनीतील संबंधित महिला व्यवस्थापकाकडे तक्रार केली होती.
मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही. या निष्काळजीपणाची गंभीर दखल घेत संबंधित महिला व्यवस्थापकासही आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात नऊ स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचार, लैंगिक शोषण आणि कार्यस्थळी होणाऱ्या अन्यायाला आळा घालण्यासाठी सरकार गंभीर असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू आहे. या समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करून खासगी आस्थापनांमधील महिला सुरक्षेसाठी अधिक सक्षम यंत्रणा उभी करण्यात येईल.
विधिमंडळात आयुक्त संदीप कर्णिक यांचे कौतुक
टीसीएस आयटी कंपनीतील महिला लैंगिक शोषण व जबरदस्तीने धर्मांतर प्रकरणांमध्ये नाशिक शहराचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी कठोर कारवाई केली व मराठीमध्ये योग्यरीतीने तपास केला आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये टीसीएस प्रकरणाबद्दल पोलिस आयुक्तांचे विधान परिषदेच्या महिला सदस्यांकडून कौतुक करण्यात आले.
कंपन्या व खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या अशा प्रकारचे शोषण होणे ही गंभीर बाब आहे. यापुढे अशा घटना घडू नये म्हणून कठोर अंमलबजावणीसह
- चित्रा वाघ, आमदार, विधान परिषद
खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अन्यायासंदर्भात जेव्हा स्थानिक कमिटीकडून चौकशी केली जाते, परंतु ती योग्यरीतीने होण्यासाठी राज्य शासनाने खासगी आस्थापनांना सूचित करावे.
- माधवी नाईक, आमदार, विधानसभा
