नाशिक : एक-दोन नव्हे तर, तब्बल तीन वेळा नव्याने प्रक्रिया राबवूनदेखील सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग ठेक्याचा वाद पुन्हा उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. महापालिकेने या ठेक्याचे तीन तुकडे करत ‘40-35-25’ असा फॉर्म्युला निश्चित केल्याने एन. एच. पटेल या मक्तेदाराने आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. दरम्यान, या ठेक्यासाठी चार निविदा प्राप्त झाल्या असून, निविदाधारकांच्या कागदपत्रांची छाननी केली जात आहे.
महापालिका सफाई कर्मचार्यांच्या आउटसोर्सिंगच्या ठेक्याचा वाद गेल्या काही वर्षांपासून गाजत आहे. मनुष्यबळाअभावी महापालिकेने 2020 मध्ये सफाई कर्मचार्यांच्या आउटसोर्सिंगचा ठेका मे. वॉटरग्रेस या मक्तेदार कंपनीला दिला होता. या ठेक्याची मुदत 31 जुलै 2023 अखेर संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासनाने नवीन ठेक्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली. परंतु, नव्या ठेक्यातील अर्थकारणामुळे अद्याप निविदा प्रक्रिया अंतिम होऊ शकलेली नाही.
या ठेक्यासाठी सुरुवातीला पाच वर्षे मुदतीकरिता 875 कंत्राटी कर्मचारी पुरवठ्यासाठी 176 कोटींची निविदा काढली गेली. परंतु, यात केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्याची तक्रार करत वॉटरग्रेस कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर महापालिकेने सदर निविदा रद्द करत दुसर्यांदा 1175 कर्मचारी पुरवठ्याची पाच वर्षे मुदतीची 237 कोटींची निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र या निविदा प्रक्रियेतही विशिष्ट ठेकेदाराला पात्र करण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्याची तक्रार झाल्याने वाद पुन्हा न्यायालयात गेला.
त्यानंतर प्रशासनाने दुसर्यांदा राबविलेली निविदा प्रक्रियादेखील रद्द करत तिसर्यांदा नव्याने निविदा प्रसिद्ध केली. त्यात कर्मचारी संख्या आणि ठेक्याचा कालावधी घटवत 103 कोटींच्या ठेक्यासाठी तिसर्यांदा निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र, या कामाचे तीन तुकडे पाडण्यात आले. त्यावर आक्षेप घेत एन. एच. पटेल या मक्तेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
चार निविदा प्राप्त
103 कोटींच्या या ठेक्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला चार मक्तेदारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. यात मे. वॉटरग्रेस प्रॉडक्ट्स लि. यासह ग्लोबल, लायन एजन्सीज व आर अॅण्ड व्ही इन्फ्रा या मक्तेदार कंपन्यांचा समावेश आहे. प्राप्त निविदांची निविदा समितीमार्फत छाननी केली जाणार आहे. न्यायालयात याचिका दाखल असली तरी अद्याप या प्रकरणात न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश नसल्यामुळे प्रशासनाकडून प्रक्रिया पुढे रेटली जात आहे.
