नाशिक : विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता संपुष्टात येताच ई - बससेवेच्या करारनाम्याची प्रक्रिया सिटीलिंक प्रशासनाने सुरू केली आहे. 'पीएम ई-बस' योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून नाशिकसाठी 50 ई-बसेस मंजूर झाल्या असून, नाशिकसाठी 'जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड' या ऑपरेटर कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया रखडल्याने ई - बसेसचा प्रवास लांबला होता.
राज्य परिवहन महामंडळाने तोट्यातील शहर बससेवा चालविण्यास नकार दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनुसार नाशिक महापालिकेने बससेवेचे शिवधनुष्य उचलले. नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाची स्थापना करत सिटीलिंक कनेक्टिंग नाशिकच्या माध्यमातून शहर बससेवेला 8 जुलै 2021 पासून टप्प्याटप्प्याने प्रारंभ केला. शहरात 250 सीएनजी, 50 डिझेल, तर 100 ई - बसेस अशा एकूण ४०० बसेस चालविण्याची योजना आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत 200 सीएनजी, 50 डिझेल अशा एकूण 250 बसेस विविध मार्गांवर धावत आहेत. केंद्राच्या फेम योजनेतील अनुदानातून 100 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीची योजना होती. परंतु, या योजनेतून नाशिकच्या वाट्याला निधी मिळू शकला नाही. त्यानंतर केंद्राच्या एन-कॅप योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, त्यातही यश आले नाही. सरतेशेवटी पीएम ई-बस योजनेतून महापालिकेला 50 ई-बसेस खरेदीसाठी अनुदान मिळण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यातील 14 महापालिकांना ई - बसेसपुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यात महाराष्ट्रासाठी 'जेबीएम इकोलाइफ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी ऑपरेटर म्हणून निश्चित झाली आहे. नाशिक महापालिकेला 50 बसेसपुरवठा करण्याची जबाबदारी या कंपनीवर आहे.
प्रारंभी लोकसभा, त्यापाठोपाठ शिक्षक मतदारसंघ आणि आता विधानसभा निवडणुकीमुळे ई - बसेसकरीता ऑपरेटर नियुक्तीची प्रक्रिया रखडली होती. आता आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने संबंधित ऑपरेटर कंपनीसमवेत करारनामा केला जाणार आहे. करारनामा, बॅंक गॅरेंटीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ऑपरेटरला कार्यारंभ आदेश दिला जाणार आहे. त्यानंतर ई - बसेस उपलब्धीसाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी असेल. त्यामुळे ई - बसेस नाशिकमध्ये येण्यास ऑगस्ट 2025 उजाडणार आहे.
