नाशिक: भारतात एक चतुर्थांशपेक्षा अधिक लोकसंख्या १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्याने देशाचे भविष्य निर्विवादपणे आजच्या बालकांच्या हातात आहे. त्याच्या आशाआकांशा साकारण्यासाठी या चिमुकल्या ताकदीला सक्षम विमारुपी आर्थिक तयारीची जोड देणेही गरजेचे आहे. शिक्षण किंवा आवश्यक गरजांशी तडजोड टाळण्यासाठी तसेच त्यांच्यासाठी सुरक्षित भविष्यकाळ साकारण्यासाठी योग्य विमा योजनांची गरज नितांत वाढली आहे.
बालदिन हा चिमुकल्यांच्या जीवनात आनंदी क्षण साजरे करणे, त्यांच्या पंखांमध्ये बळ भरण्याचे अन् त्यांच्यात दडलेली निरागसता साजरी करण्याचा अनोखा उत्सव आहे. पण हा खास दिन सर्वांना क्षणभरासाठी थांबवत आपल्या चिमुकल्यांच्या भरभराटीसाठी खरोखर पुरेसे सुरक्षित विश्व आपण सारे जण त्यांच्यासाठी साकारत आहोत काय? या विचारांचे तंरग सर्वांच्या मनात निर्माण करतो.
जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतात विमारुपी संरक्षणाचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणच्या आकडेवारीनुसार एकूण विम्याचे प्रमाण जीडीपीच्या अवघे 3.7 टक्के आहे, तर बिगर जीवन विमा संरक्षण म्हणजेच जनरल इन्शुरन्सचे प्रमाण अवघा एक टक्का आहे. लाखो कुटुंबे आणि त्यांची मुले आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित आहेत, हे यातून दिसून येते. विम्याबाबत जागरूकता वाढत असली तरीही असंख्य भारतीय कुटुंबांची मानसिकता अजूनही विमा संरक्षण ही मूलभूत गरज नसून एक पर्यायी गरज आहे, अशीच आहे.
भारताची वैविध्यपुर्ण लोकसंख्येला सुलभ, परवडणारे आणि अनुकूल विमा संरक्षण प्रदान करण्यात विमा उद्योगाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. भारत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने झपाट्याने वाटचाल करत असताना, समावेशक वाढ आणि समावेशक संरक्षण या दोन्ही बाबींचा मिलाफ झाला पाहिजे.
आरोग्याचा खर्च दुप्पट
देशाचा एकूण आरोग्य खर्च अवघ्या चार वर्षांत दुप्पट झाला आहे. आरोग्यासाठीचा खर्च २०२०-२१ मध्ये अंदाजे ३.२ लाख कोटी रुपये होता तो २०२४-२५ मध्ये ६.१ लाख कोटी रुपयांवर झेपावला आहे. एकीकडे ही दमदार वाढ सुरु असताना कुटुंबांवर या खर्चाचा मोठा भार पडलेला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य खात्यातर्फे २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण आरोग्य खर्चातील सुमारे ३९.४ टक्के हिस्सा हा कुटूबांच्या वैयक्तिक उत्पन्नातून केला जात असल्याचे दिसून आले. वैद्यकीय आणीबाणीचा एखादा प्रसंग उदभवल्यास अनेक वर्ष साठवलेली कौटुंबिक बचत क्षणात संपुष्टात येऊ शकते, परिणामी अनेक कुटुंबांना मुलामुलींच्या शिक्षण किंवा आपल्या आवश्यक गरजांशी तडजोड करावी लागते. हेच घटक मुलामुलींचे भविष्य घडवणारे पाया असतात.
शिक्षणाचा खर्च दुप्पट होणार
भारतात शैक्षणिक महागाईचा दर दरवर्षी १०-१२ टक्क्यांच्या आसपास असल्याने, उच्च शिक्षणाशी संबंधित खर्च दर आठ ते दहा वर्षांनी दुप्पट होत चालला आहे. आजच्या घडीला चार वर्षांच्या पदवीसाठी १० लाख रुपये खर्च येत असून २०३५ पर्यंत हाच खर्च २०-२२ लाख रुपयांवर जाणार आहे. एकीकडे राहणीमानासाठी वाढत चाललेला खर्च आणि दुसरीकडे आर्थिक स्थितीबाबत कमालीच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, कुटुंबांनी अनावश्यक खर्चापेक्षा स्वतःच्या आर्थिक संरक्षणाला प्राधान्य देणे गरजेचे बनले आहे.
विम्याचे फायदे असे...
जेव्हा एखादे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित असते तेव्हा त्याची मुले भावनिकदृष्ट्या खूपच सुरक्षित असतात.
फॅमिली फ्लोटर हेल्थ प्लॅनसारख्या योजना दर्जेदार आरोग्यसेवा आणि त्याही सतत उपलब्धेची खात्री देत असते.
कुटूंबातील एखाद्या कमावता सदस्यावर दुर्दैवी प्रसंग ओढावला तर टर्म प्लॅन (मुदत विमा योजना) किंवा उत्पन्न-संरक्षण विमा पॉलिसी मुलांच्या शिक्षणासाठी त्याचबरोबर राहणीमानासाठी आर्थिक पाठबळ पुरवते.
होम इन्शुरन्स म्हणजेच गृह विमा जो एक टक्क्यांपेक्षाही कमी भारतीय कुटुंबांनी घेतलेला आहे, तो केवळ घरादारासारख्या भौतिक मालमत्तेचेच नव्हे तर कौटुंबिक जीवनाच्या स्थिरतेचेही संरक्षण करत असतो.
बालदिन हा केवळ बालपण साजरे करण्याची आठवण करून देणारा एक दिवस नसून आपल्या चिमुकल्यांचे रक्षण करण्याचा एक मार्गसुध्दा आहे. प्रत्येक बालदिन आपल्याला स्मरण करून देतो की, आपण ज्या स्वप्नांना फुलवत असतो, त्यांचे रक्षण करणे ही आपली सर्वाधिक मोठी जबाबदारी आहे.
श्री राकेश जैन, सीईओ, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स
