नाशिक : विकास गामणे
जिल्ह्यात माता पाठोपाठा बाल मृत्यूचे प्रमाणही कमी घटले आहे. यात आदिवासी तालुक्यातील बालमृत्यूचा दरात मोठी घट झाल्याचे समाधानकारक चित्र दिसून येत आहे. सन 2023-24 या वर्षात 10 टक्के असणारा दर सन 2024-25 मध्ये 9 टक्यांवर आला आहे. तर बिगर आदिवासी तालुक्यातील बालमृत्यू दरातही एक टक्क्याने घट झाली आहे.
जिल्ह्यातील नऊ आदिवासी तालुक्यांत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात (1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024) मध्ये 36 हजार 843 बालकांचा जन्म झाला आहे. यात शून्य ते 1 वर्षांपर्यंत असलेला 304 बालकांचा (8 टक्के) तर 1 ते 5 वर्षांपर्यंत असलेल्या 56 बालकांचा विविधी कारणांनी मृत्यू झाला आहे. बिगर आदिवासी सहा तालुक्यांत 31 हजार 741 बालकांचा जन्म झाल्याची नोंद आहे. यात शून्य ते एक वर्षांपर्यंतचे 423 बालकांचा (6 टक्के) तर, 1 ते 5 वर्षांपर्यंत 86 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्याच्या ‘गाभा’ समितीत प्रामुख्याने बालमृत्यू कमी करण्यावर चर्चा होऊन जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातंर्गत विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. याची परिणीती की सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात बालमृत्यू कमी करण्यात आरोग्य विभागाला यश मिळाले आहे. 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत आदिवासी तालुक्यात एकूण 36 हजार 239 बालकांचा जन्मा झाला. यात शून्य ते 1 वर्षांपर्यंत 275 तर एक ते पाच वर्षांपर्यंतच्या 51 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. बिगर आदिवासी तालुक्यात 31 हजार 639 बालकांचा जन्म झाला असून यातील शून्य ते ए वर्षांपर्यंतच्या 358 बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. एक ते पाच वर्षांपर्यंतचे 86 बालकांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाला आहे.
आदिवासी तालुक्यांमध्ये पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीचा काळ पाहिल्यास महिलांची प्रसूती रुग्णालयाऐवजी घरीच दाईच्या मदतीने केली जात होती. त्यामुळे प्रसूतीदरम्यान महिलांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक होते. शिवाय, गर्भवतींची नियमित तपासणी किंवा आरोग्याची निगा राखली जात नसल्याचे कारण देखील यामागे होते. सरकारच्या जननी सुरक्षा योजनेमुळे प्रसूतीसाठी महिला रुग्णालयात येत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूती होऊन वेळेत उपचार मिळत आहे. याशिवाय विविध शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना मिळत आहे. परिणामी, माता मृत्यूच्या प्रमाणातही घट झाली आहे.
अतिजोखीम मातांवर समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत विशेष लक्ष, मातेचे आरोग्य सुधारावे तसेच गर्भवती, स्तनदा मातांना सकस आहार मिळण्यासाठी प्रयत्न
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतंर्गत महिलांना १५० दिवसांत एक हजार, दुसऱ्या टप्प्यात दोन हजार आणि प्रसूतीनंतर दोन हजार रुपये देण्याच्या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी
गर्भवतींची नोंदणी आरोग्य केंद्रात बंधनकारक करून सोनोग्राफी करण्यावर भर
दरमहा नऊ तारखेला पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व मोहिमेअंतर्गत गर्भवतींची स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून तपासणी बंधनकारक
आदिवासी तालुक्यांमधील वाढत्या बाल मृत्यूचा अभ्यास केला. आरोग्य विभागातंर्गत या मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची स्थापना केली. यात मातांचे मृत्यू नेमके कोणत्या कारणांनी याचा शोध घेतला. त्यावर, मृत्यूचे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून मोहीम हाती घेतली आहे. त्याचे परिणाम पहिल्या वर्षी दिसले. पुढील वर्षी हे प्रमाण आणखी कमी झालेले राहील. शून्य मृत्यू दर करण्याचे विभागाचे उद्दिष्टये ठेवले आहे.
डॉ. हर्षल नेहते, जिल्हा माता-बाल संगोपन अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक
