नाशिक : दिलीप सूर्यवंशी
जिल्ह्यात जानेवारी ते सप्टेंबर 2024 दरम्यान 15 तालुक्यांतून 54 बालविवाहाची प्रकरणे समोर आली असून, त्यातील 41 प्रकरणांमध्ये बालविवाह रोखण्यात जिल्हा महिला व बालकल्याण विभागाला यश आले आहे. जिल्ह्यासमोर बालविवाह ही मोठी समस्या असून, ती रोखण्यासाठी जनजागृती मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
जिल्ह्यातील नांदगाव, येवला, मालेगाव, निफाड, सिन्नर आदी तालुक्यांत बालविवाह रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती होणे आवश्यक आहे, तर आश्चर्य म्हणजे वर्षभरात पेठ, त्र्यंबक, कळवण, सुरगाणा या आदिवासी तालुक्यात एकही बालविवाह झाला नसल्याचे समोर आले आहे.
21 व्या शतकात देश प्रगतीची उड्डाणे घेत असला, तरी देशातील विविध जिल्ह्यांतील बालविवाह प्रथा रोखण्यात अजूनही यंत्रणेला म्हणावे तसे यश आलेलेले नाही. अलीकडेच केंद्रीय व बालविकासमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी पाचपैकी एका मुलीचा बालविवाह होत असल्याची खंत व्यक्त केली होती. नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता, मागील वर्षभरात 54 बालविवाहाची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यातील 41 प्रकरणांमध्ये समुपदेशानाद्वारे बालविवाह रोखण्यात यश आले, तर 5 प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची वेळ आली.
बालविवाह रोखण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात 15 तालुका ग्राम बालसंरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. समित्यांनी जनजागृतीद्वारे बालविवाह रोखावे हा या समित्यांना प्रशिक्षणामागील उद्देश आहे. समित्यांद्वारे बालविवाह, बालकामगार, बालशोषणासारख्या समस्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत.
बालविवाहमुक्त भारत या मोहिमेचा प्रारंभ केंद्र सरकारकडून करण्यात आला. 2029 पर्यंत बालविवाहाचा दर 5 ट़क्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मोहिमेंतर्गत राज्य शासनांना विशेष कृती योजना तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
तालुका जानेवारी ते सप्टेंबर (2024 पर्यंतची प्रकरणे)
नाशिक - 4
पेठ -0
बागलाण -3
मालेगाव -7
चांदवड -4
इगतपुरी -4
त्र्यंबकेश्वर -0
सिन्नर -6
दिंडोरी -1
निफाड -6
येवला -7
देवळा -1
कळवण -0
नांदगाव -10
सुरगाणा -0
इतर जिल्ह्याकडे वर्ग -1
एकूण 54
केंद्र सरकारतर्फे बालविवाहमुक्त भारत मोहिमेला सुरुवात करण्यात येणार असून, त्या अंतर्गत बालविवाहमुक्त भारत पोर्टल सुरू करण्यात येईल, जागरूकता वाढवण्यासह बालविवाहाच्या घटनांची दखल व जिल्ह्याचा सातत्याने आढावा घेणे, 2047 पर्यंत विकसित भारत संकल्पनेशी सुसंगत मोहीम राबविणे, विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महिला, मुलींच्या सहभागावर लक्ष केंद्रित करणे आदी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
बालविवाह रोखण्यासाठी ग्राम बालसंरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. जनजागृतीसाठी अंगणवाडीसेविकांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. 18 ते 21 वय असलेल्या मुला-मुलींच्या विवाहासाठी मंगल कार्यालये भाड्याने द्यावी, यासाठी कार्यालयमालकांना सक्त ताकीद देण्यात आलेली आहे. विवाह नोंदणीकृत होण्यासाठी ग्रामपंचायतींना, विवाह नोंदणी अधिकार्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सुनील दुसाने, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, नाशिक
