Chhagan Bhujbal Nashik | रिंगरोड अलाइनमेंट बदलण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे

Chhagan Bhujbal Nashik | छगन भुजबळ यांनी घेतली देवेंद्र फडणवीस यांची भेट
Minister Chhagan Bhujbal / मंत्री छगन भुजबळ
Minister Chhagan Bhujbal / मंत्री छगन भुजबळPudhari File Photo
Published on
Updated on

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा

सिंहस्थ कुंभमेळा परिक्रमा मार्ग प्रकल्पाच्या प्रस्तावित अलाइनमेंटमुळे शेतकरी व ग्रामस्थांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेता अलाइनमेंटचा पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी (दि. १६) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

Minister Chhagan Bhujbal / मंत्री छगन भुजबळ
CM Devendra Fadnavis | इंधन साठेबाजांवर कारवाई करा

मंत्री भुजबळ व आमदार सरोज आहिरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा केली. छावा क्रांतिकारी सेनेचे राज्याध्यक्ष करण गायकर यांनी केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधले.

मखमलबाद ते गोवर्धन या पॅकेज-३ अंतर्गत मखमलबाद, मातोरी, चांदशी, मुंगसरे, जलालपूर, महादेवपूर आणि गोवर्धन या गावांमधून ६० मीटर रुंदीचा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या परिसरातील बहुतांश जमीन ही बागायती असून, हजारो शेतकरी कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेतीवर आहे.

प्रस्तावित अलाइनमेंटमुळे शेती, फळबागा, घरे, गोठे, विहिरी, बोरवेल तसेच शेतीपूरक व्यवसायांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची बाब मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यासंदर्भात शेतकरी व ग्रामस्थांनी विद्यमान डी. पी. रोड, गवळवाडी किंवा मनपाच्या डी. पी. रोडचा पर्याय विचारात घेण्याची सूचना केली आहे.

या पर्यायी मार्गामुळे कमी लोकवस्ती व कमी बागायती क्षेत्र बाधित होईल. शेतकऱ्यांचे नुकसानही टाळता येईल. त्यामुळे शासनाने विद्यमान अलाइनमेंटचा पुनर्विचार करत पर्यायी अलाइनमेंट निश्चित करावी, अशी मागणी मंत्री भुजबळ यांनी केली.

Minister Chhagan Bhujbal / मंत्री छगन भुजबळ
Nashik Ring Road Farmers Protest | रिंगरोडबाधितांसाठी मंत्री भुजबळ सरसावले

निवासी क्षेत्र दर लागू करा

भूसंपादन मोबदल्याबाबत बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा त्यांनी पाठपुरावा केला. यात मनपा हद्द व हद्दीबाहेरील बाधित गावांसाठी संभाव्य 'यलो झोन' दर लागू करावा, ग्रीन बेल्टसाठी मूल्यांकनातील गुणांक वाढवणे, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीचा विचार करत बागायती जमिनींचे मूल्यांकन करणे, पीक पेराच्या मूल्यांकनासाठी तीन वर्षांऐवजी १० वर्षांचा आधारभूत कालावधी विचारात घेणे या मागण्यांचा समावेश आहे. भूसंपादन कायद्यातील मूल्यांकन प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करत शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळण्यासाठी शासन स्तरावर सकारात्मक विचार व्हावा, अशी शिफारसही मंत्री भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news