चांदवड : सुनील थोरे
चांदवड शहर व तालुक्यातील शासकीय यंत्रणेची कार्यपद्धती सध्या गंभीर प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे. अवघ्या एका महिन्याच्या कालावधीत तीन शासकीय अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकल्याच्या घटनांनी प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे विदारक चित्र समोर आणले आहे.
ही केवळ वेगवेगळी प्रकरणे नसून संपूर्ण यंत्रणेत रुजलेल्या गैरप्रवृत्तीचे लक्षण असल्याची भावना नागरिकांत तीव्र होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयांत वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यातही काम वेळेत करून देण्यासाठी 'सुविधा शुल्क' नावाखाली पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर एप्रिल महिन्यात पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागातील उपअभियंता व कनिष्ठ अभियंता लाखो रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले गेले होते. या कारवाईनंतर प्रशासनात शिस्त निर्माण होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, त्या अपेक्षांना धक्का देत मंगळवारी (दि. ५) वडाळीभोई येथील मंडळ अधिकारी योगिता भोये या ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पुन्हा जाळ्यात अडकल्या.
सलग उघड होत असलेल्या या घटनांमुळे 'कारवाई होते, पण सुधारणा होत नाही' अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेची परिणामकारकता आणि प्रशासनातील अंतर्गत शिस्त या दोन्ही बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही चर्चेचा विषय ठरत आहे.
नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी प्रशासनावर आवश्यक तो वचक ठेवणे अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे. परिणामी अधिकारी व कर्मचारी निर्भयपणे वागत असून, सर्वसामान्य नागरिक मात्र आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करत आहेत.
प्रशासनाची पारदर्शकता, जबाबदारीवर प्रश्न
चांदवड तालुक्यातील या घटना केवळ स्थानिक पातळीवरील नसून व्यापक स्तरावर प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर आणि जबाबदारीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आहेत. भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाईबरोबरच प्रशासनात जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे तसेच लोकप्रतिनिधींनी सक्रिय भूमिका घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. अन्यथा 'जाळ्यात अडकणे' ही केवळ बातमीपुरतीच मर्यादित राहील आणि सामान्य नागरिकांची पिळवणूक सुरूच राहील.
