नाशिक : राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला भरीव तरतुदी केल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला कुठेच स्थान दिले गेले नसल्याने मोठी निराशा झाली आहे. नाशिक व त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासह लोकसभा निवडणुकीत गाजलेल्या कांदाप्रश्नी घोषणा अपेक्षित होती. याव्यतिरिक्त निओ मेट्रो, ड्रायपोर्ट, सुरत-चेन्नई एक्स्प्रेस वे तसेच नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेबाबतही उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागून होते, मात्र याविषयी कुठलीच दखल घेतली नसल्याने उत्तर महाराष्ट्राच्या पदरी निराशा पडली आहे.
राज्यात विशेषत: उत्तर महाराष्ट्रात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांंची घोषणा यापूर्वीच झाली असून, त्याला मूर्त स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता होती. विशेषत: सिंहस्थ, कुंभमेळा आणि कांदाप्रश्नी भरीव तरतुदीबाबत उत्तर महाराष्ट्रातील जनता आग्रही होती. मात्र, महाराष्ट्रासाठी कोणतीही घोषणा न करता, तुलनेत बिहार आणि आंध्र प्रदेशाला अर्थसंकल्पात झुकते माप दिले गेले. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पिढीतील सुधारणा या नऊ घटकांचा समावेश करताना त्यातच तेवढे महाराष्ट्राला स्थान दिले गेले. या 'नवरत्न' उपाययोजनांचा राज्याच्या विकासाला लाभ होईल, असे मत सत्ताधारी गटाकडून व्यक्त केले जात असले तरी, प्रत्यक्षात महाराष्ट्रासाठी कोणतीच योजना या अर्थसंकल्पात दिसून येत नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, केंद्राला सर्वाधिक कररूपी पैसा महाराष्ट्रातून प्राप्त होतो, त्यामुळे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला मोठ्या स्थानाची नेहमीच अपेक्षा असते. यावेळी ती निराशाजनक ठरली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा, कांदा निर्यात, ड्रायपोर्ट, निओ मेट्रो, सुरत-चेन्नई एक्स्प्रेस वे, नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे, डिफेन्स हब, जळगावमधील जलसिंचन प्रकल्प, मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्गाअंतर्गत बोरविहीर-नरडाणा रेल्वेमार्ग, मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरमध्ये धुळ्याचा समावेश आदी.
