पंचवटी : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बडतर्फ सचिव अरुण जयराम काळे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. १४ डिसेंबर २०२३ रोजी बाजार समितीने केलेल्या बडतर्फीच्या विरोधात काळे यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
या प्रकरणात पर्यायी वैधानिक अपीलाचा मार्ग उपलब्ध असल्याने न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. काळे यांनी आपल्या बडतर्फीच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री नियमनकडे वेधले.
या नियमांनुसार, बडतर्फीच्या आदेशाविरोधात संचालकांकडे अपील दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार याचिकाकर्त्याला उपलब्ध आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्याला अपिलाचा वैधानिक उपाय उपलब्ध असल्याने रिट याचिका कायम ठेवून ती फेटाळण्यात येत आहे. न्यायालयाने काळे यांना पुढील चार आठवड्यांच्या आत संबंधित प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करण्याची मुभा दिली असून, तसे केल्यास मुदतीचा आक्षेप न घेता अपिलावर विचार केला जावा, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
माजी सभापती देवीदास पिंगळेंचे गंभीर आरोप
दोन कोटी रुपयांची शेतकरी फसवणूक आणि सुमारे ९० लाख रुपयांच्या बोगस पावती पुस्तकांद्वारे झालेल्या अपहार प्रकरणात पंचवटी पोलिसांनी तत्कालीन सचिव अरुण काळे यांना अटक केली होती व ते तीन महिने कारागृहात होते. तरीही बाजार समितीचे पदाधिकारी आणि सभापती काळे यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप बाजार समितीचे माजी सभापती देवीदास पिंगळे यांनी केला होता.
सदर निर्णय न्यायालयीन " प्रक्रियेचा भाग असून, यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन आपली भूमिका व्यक्त करू. देवीदास पिंगळे यांच्या राजकीय आरोपावर आपल्याला काहीही बोलायचे नाही.
शिवाजी चुंभळे, माजी सभापती, बाजार समिती, नाशिक
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयतून हे स्पष्ट होते की, तत्कालीन बाजार समितीचे सचिव अरुण काळे यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी अन्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत. त्या आधारे ते दाद मागतील. न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.
- जगदीश अपसुंदे, संचालक, बाजार समिती
