नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, याचा सविस्तर अहवाल दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. गोदावरी प्रदूषणप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर राजेश पंडित यांच्या अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी गोदावरी नदीतील सर्व प्रकारचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका कोणती पावले उचलणार, याचा संपूर्ण आराखडा न्यायालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले. दरम्यान, अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतींमध्ये सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) उभारण्याबाबतची सद्यःस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी एमआयडीसीच्या वकिलांनी वेळ मागितला.
त्यानुसार न्यायालयाने एमआयडीसीला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
यापूर्वीच्या आदेशानुसार महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि याचिकाकर्त्यांच्या संयुक्त विद्यमाने नदीपात्रातील तीन ठिकाणांहून पाण्याचे नमुने घेण्यात आले होते. त्यांच्या तपासणीचा सविस्तर अहवालही न्यायालयात सादर होणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी होणार असून, प्रशासनाच्या अहवालाकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
