नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
२०१७ च्या निवडणुकीत भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेसशी हातमिळवणी केली होती. दुसऱ्या टर्मला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना महाविकास आघाडी केली होती. मात्र, त्याच भाजपने आता जिल्ह्यासह राज्यात तीन वेगवेगळ्या निवडणुकीत आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
वर्षभरापूर्वीच्या विधानसभा निवडणुका, त्यानंतरच्या पालिका व नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांत राज्यात भाजपच नंबर वन ठरल्याने आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्याच्या निवडणुकीवरही याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अनेकांची धाकधूक आतापासूनच वाढली आहे. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये मिळवलेल्या विजयाच्या हॅट्ट्रिकमुळे भाजपचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. विरोधी महाविकास आघाडीच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्यच्या निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीसह भाजप इतर काय रणनीती आखणार, भाजपच्या विजयाचा वारू कसा रोखणार हे पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे. नाशिक जिल्हा हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला. १९९९ पासून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीचे वर्चस्व राहिले.
राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यापासून जिल्ह्यातही भाजपने ग्रामीण भागात पाय रोवण्यास सुरुवात केली. २०१७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ज्या भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने प्रयत्न केले त्याच भाजपला आता सत्तेत बसवण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या शिंदे पवार गटाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. २०१७ ला झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत जिल्ह्यात ७३ गटांच्या जागांपैकी शिवसेनेला सर्वाधिक २६, राष्ट्रवादीने १८, भाजपने १६, काँग्रेसला ८, माकप ३ आणि २ अपक्षांनी विजय मिळवला होता. त्यावेळी जिल्हा परिषदेवर पहिल्या अडीच वर्षांत शिवसेना काँग्रेस आणि दुसऱ्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडीची सत्ता होती.
मात्र, त्यानंतर राज्यातील राजकीय फुटीच्या राजकारणाचा जिल्ह्यावर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले. शिवसेना व राष्ट्रबादी फुटल्यानंतर त्याचे पडसाद जिल्ह्यातही उमटले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत जिल्ह्याने महाविकास आघाडीला कौल दिला असला तरी, विधानसभा निवडणुकीत मात्र महायुतीला सत्ता दिली. यात सर्वाधिक सात जागा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मिळाल्या. त्या तुलनेत भाजप व शिंदे सेनेला यश मिळाले नाही. पहिल्या टप्प्यात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत नसल्या तरी, सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारीस सुरुवात केली आहे.
नगर परिषदांच्या निवडणुकीत भाजपने पराकाष्ठा केली. यात काही अंशी यश मिळाले असले तरी शिंदे शिवसेनेने भाजपला रोखले. यानंतर महापालिका निवडणुकीत भाजपने एकहाती सत्ता आणली. गत निवडणुकीच्या तुलनेत जास्त जागा मिळवल्या. त्यामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे, आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजपने ग्रामीणमध्ये मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली आहे. शिंदे शिवसेनेनेही कंबर कसली असून, पक्षबांधणीला सुरुवात केली आहे.
राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असल्याने त्यांच्याकडून तयारी सुरू असून, ते स्वबळावर उतरण्याची शक्यता आहे. मात्र, गेल्या दोन ते तीन निवडणुकांमधील पराभवातून बोध घेऊन महाविकास आघाडी कशी वाटचाल करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वीचा जिल्ह्याचा इतिहास पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जिल्ह्याने नेहमीच वेगवेगळे राजकीय प्रयोग केले असल्याचे राज्याने अनुभवले आहे. यंदादेखील तसे प्रयोग पुन्हा होणार का हे पाहणे महत्त्वाचे राहणार आहे.
आता ७४ आणि १४८ गण
नऊ वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ७३ जिल्हा परिषद गट आणि त्याच्या दुप्पट म्हणजेच १४६ पंचायत समिती गण होते. मात्र, २०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने लोकसंख्येच्या प्रमाणात गट आणि गणांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने नगर जिल्ह्यातील गटांची संख्याही ८४ केली. गणांची संख्या १७८ केली. २०२२ पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या एका गटात ५० ते ५५ हजार, तर पंचायत समिती गणात ३६ ते ४० हजार मतदार संख्या होती. मात्र, राज्यातील महायुती सरकारने पुन्हा गट आणि गणांची पुनर्रचना केली असून, आता जिल्ह्यात ७४ गट आणि १४८ गणांसाठी निवडणुका होणार आहेत.
